प्रसारण लाइन निर्माण विरुद्ध स्थानीयलाई जबर्जस्ती मुद्दा लडाउँदै सर्वोच्चका उपरजिष्टार

उपरजिष्टार खरेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको बुर्तिबाङ पौदी अमराई – तम्घास – सन्धिखर्क –गोरुसिंगे १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन अन्तर्गत बागलुङको बडीगाड गा.पा. ग्वालीचौर क्षेत्रका स्थानीयलाई उचालेर मुद्दामामिला गर्न लगाएको उक्त प्रसारणलाइनका आयोजनाका पदाधिकारी तथा विकास निर्माणका पक्षधर स्थानीयले बताए ।

बागलुङको बुर्तिबाङदेखि गुल्मीको तम्घास, अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क हुँदै कपिलवस्तुको गोरुसिंगे मोतिपुरसम्म कुल ८४ किलोमिटर लामो १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनमा २४८ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा बुर्तिवाङ ग्वालीचौर क्षेत्रका १७ वटा टावरमा मात्रै अवरोध भएको छ । १७ मध्ये १२ वटा टावरका जग्गा धनीले मुअब्जा बुझ्न तयार भएपनि आयोजनासँग असम्बन्धित शोभाखर खरेल लगायतका व्यक्तिहरुले उनीहरुलाई भ्रममा पारेर मुअब्जा बुझ्न नदिएको आयोजना तथा स्थानियको भनाई छ ।

ग्वालिचौरका केही स्थानीयहरुले आयोजनाको रुट नै फेर्नु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालयसम्म उजुरी गरेका थिए । गृहले ऊर्जा मन्त्रालयसँग राय लिई वैकल्पीक मार्गको सम्भावना नरहेकोले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार साविककै रुट कायम गरी आयोजनाको निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेकोले नियमानुसार जग्गाको मुअब्जा वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहको उक्त निर्देशन पछि सर्वोच्चका उपरजिष्टार खरेलले स्थानीय जग्गा धनी सरस्वती शर्मासहित ४७ जनालाई अघि सारेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गराएका हुन ।

आयोजना अन्तर्गत कपिलवस्तुको मोतिपुर, अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क र गुल्मीको तम्घासमा ३ वटा सव–स्टेशन तयार भई प्रसारण लाइनसमेत प्रयोगमा आइसकेको छ । यस आयोजनामा गुल्मीको पौदी अमराई, र बागलुङको बुर्तिवाङ समेत गरी कुल ५ वटा सवस्टेशन निर्माण हुनेछन । २०६ वटा टावरको निर्माण पुरा भइ प्रसारणलाइनसमेत सञ्चालनमा रहेको छ । हालसम्म २३१ वटा टावरको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ती भइसकेको र बागलुङमा पर्ने ३७ टावरमध्ये १७ वटा टावरको काम अवरोध भएको र त्यसमध्ये १२ वटा टावरमा सम्बनिधत जगगाधनिहरुले आयोजनाको लागि जग्गा दिन सहमत हुँदा समेत शोभाखर खरेल लगायताका आयोजनासँग सरोकार नराख्ने, जग्गा समेत नपर्ने असम्बन्धित व्यक्तिहरुले स्थानीयलाई भ्रममा पारेर उजुरी गर्न लगाएको मुद्दा जिताईदिने भन्दै जग्गाधनिहरुसँग पैसा उठाएको समाचार नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना सम्बद्ध ब्यक्तिहरु र स्थानीयहरुले बताएका छन । प्राधिकरणले असम्बन्धित व्यक्ति भनेर सर्वोच्चका उपरजिष्टार खरेल समेतलाई इंगीत गरेको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन ।

खरेलले केही समय अघि ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा न्याय सेवमा ३५ वर्ष काम गरेको भन्दै कुनै पनि हालतमा मुद्दा जितेर प्रसारणलाइनको काम अबरुद्ध गराई छोड्ने धम्की दिएको छलफलमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले बताएका छन ।

समबन्धित जगगाधनिहरुले नियमानुसारको उचित क्षतिपुर्ति पाउनु पर्ने विषयमा आयोजना निर्माण गर्ने संस्था जिम्मेवार हुन जरुरी छ । तर अनावश्यक तर्क र बहानामा यस्ता प्रवृतिलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने विकास निर्माणका काम हुन नसक्ने कुरामा सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुन आवश्यक छ । यस आयोजनाको निर्माणमा ढिलाई हुँदा निर्माण सम्पन्न भइसकेको ४.९६ मेगावाटको भीमखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको छ भने २४.६ मेगावाटको बडीगाड र ५ मेगावाटको निशीखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युतसमेत खेर जाने अवस्था आएको आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले बताएका छन ।