राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको मिलेमतोपूर्ण निर्णयले राज्यलाई २२ लाख रुपैयाँ घाटा, उच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर्‍याइसक्दा पनि दोस्रो पटक विवादित बोलपत्रदातालाई नै ठेक्का, अख्तियारसमक्ष छानबिनको माग

के थियो प्रकरण ?

गाउँपालिकाले मिति २०८२।११।२९ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम मुगुवा खोलाको ढुङ्गा लिलाम सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेकोमा लखनामरी माता कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।ले भ्याट बाहेक रु।७०,००,०००।– ९सत्तरी लाख रुपैयाँ० कबोल गरी सबैभन्दा बढी रकम राखी ठेक्का प्राप्त गरेको थियो। तर पछि कबोल अंकको ५ प्रतिशत बराबर हुनुपर्ने बैंक जमानतमा बैंकको प्राविधिक त्रुटिका कारण न्यून रकम कायम भएको भन्दै गाउँपालिकाले मिति २०८३।०१।०८ मा उक्त ठेक्का स्वीकृति रद्द गरी सोभन्दा कम अर्थात् रु।५७,६३,०००।– ९भ्याटसहित० मात्र कबोल गर्ने भवानी निर्माण सेवा डुडुवा–४, बाँकेलाई ठेक्का स्वीकृत गरिदिएको थियो। यसरी सुरुमै करिब रु।१२ लाखभन्दा बढी न्यून रकममा ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो।

अदालतले भन्यो स् रद्द गर्ने निर्णय गैरकानूनी

गाउँपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध लखनामरी माता कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।ले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा रिट निवेदन ९मुद्दा नं। ०८२-WO-०२५०० दायर गरेको थियो। अदादतले मिति २०८३।०३।०८ को आदेशमार्फत केवल बैंक ग्यारेन्टीको प्राविधिक त्रुटिका आधारमा स्वीकृत भइसकेको ठेक्का रद्द गर्ने गाउँपालिकाको कार्यलाई स्पष्टरूपमा गैरकानूनी ठहर गरेको थियो। अदालतले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनउपर निष्पक्ष छानबिन गरी कारणसहित लिखित निर्णय गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।

पुनः उही नतिजा, दोस्रो पटक पनि सोही बोलपत्रदातालाई ठेक्का

अदालतको आदेशपश्चात गाउँपालिकाले मिति २०८३।०३।३० को पत्रमार्फत पुनः मूल्याङ्कन गरेको जनाउँदै लखनामरी माता कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि।को बोलपत्रलाई फेरि पनि "Substantially Non-Responsive" भन्दै मूल्याङ्कनबाट हटायो र दोस्रो न्यून रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई नै स्वीकृतिका लागि आशय पत्र जारी गर्‍यो। अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको आदेश दिँदा-दिँदै गाउँपालिकाले दोस्रो पटक पनि उही निर्णयमा पुगेपछि यसमा योजनाबद्ध मिलेमतो रहेको आशंका बलियो हुँदै गएको छ।

को-को उपर मिलेमतोको आरोप ?

बोलपत्रदाता कम्पनीका अनुसार, यो निर्णय गाउँपालिका अध्यक्ष श्री तप्तबहादुर पौडेल, प्रशासन शाखाका श्री हरि वली, योजना शाखाका श्री राजेश बोहरा, जिन्सी शाखाका श्री रोशन कुमार ओली तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री मणिराम खरालसमेतको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा भएको हो। कम्पनीको आरोपअनुसार, यसरी बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई जानाजान बेवास्ता गरी कम रकम कबोल गर्ने फर्मलाई ठेक्का दिँदा राज्यकोषलाई करिब रु।१२,००,०००।– बराबरको प्रत्यक्ष राजस्व घाटा पुगेको छ। कम्पनीले यस प्रकरणको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

के हुन सक्छ अब ?

गाउँपालिकाले हाल अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि सम्पूर्ण लिलाम प्रक्रिया निलम्बन गरेको जनाएको छ। यद्यपि अदालतको आदेशको मर्मअनुसार निष्पक्ष छानबिन नभई दोस्रो पटक पनि उस्तै निर्णय दोहोरिएकोले प्रभावित पक्षले थप कानूनी उपचार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष भ्रष्टाचार जन्य उजुरी दिने तयारी गरिरहेको बताएको छ। यस प्रकरणले स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।