पुँजीबजारका चारवटा संघसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने-'सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई हित हुने मौद्रिक नीति आउनेछ'
प्रकाशित:
०८ साउन २०८१
काठमाडौं । पुँजी बजारका चार वटा संघका पदाधिकारी र अर्थमन्त्री पौडेलबीच आज भेटघाट भएको छ । भेटघाटको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई हित हुने मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । चारवटा संघले संयुक्त रुपले पुँजी बजार विकास र विस्तारको लागि तत्काल गर्नु पर्ने १० बुँदे सुझाव पत्र समेत बुझाएका छन् ।
अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको पत्र यस्तो छ :
मिति २०८१।०४।०८
माननीय अर्थमन्त्री श्री विष्णु पौडेल ज्यू,
अर्थ मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल।
बिषय: पुँजीबजारको सुधार तथा विकास सम्बन्धमा ।
बिगत २/३ बर्षदेखि देशको अर्थतन्त्रका साथै शेयरबजार पनि अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रीरहेको छ। यसो हुनुमा राज्य तथा नियमनकारी निकायहरुमा रहेको नीतिगत अन्योलता र उनीहरुले अबलम्बन गरेको गलत नीति नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार देखिन्छ। नीति-नियमहरु तर्जुमा गर्दा विगतमा नियमक निकायबाट गलत, अव्यवहारिक र अपरिपक्क निर्णयले गर्दा देशको अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न अंगहरुपनि धरापमा परिरहेका छन्।
अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको कारण देशको पुँजीबजार पनि अफ्ठ्यारो र सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। पुँजीबजार आजको अर्थतन्त्रको आधार हो, अभिन्न अंग हो। पुँजीबजारको सहि विकास र बिस्तार बिना देशले चाहेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। यसले निष्क्रिय स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर सक्रिय मात्र गर्दैन, सो को अधिकतम र प्रभाबकारी उपयोग गरेर उत्पादकत्व पनि बढाऊछ। यसले थप रोजगारी पैदा गर्ने तथा राजश्वमा समेत ठूलाे योगदान गर्छ।
तर दुर्भाग्य, विगतमा अर्थतन्त्रको यति महत्वपूर्ण पाटोलाइ सहि तवरबाट बुझ्ने र यसबाट अधिकतम लाभ लिने प्रयास नै गरिएको छैन। नेपालको पुँजीबजारलाई ज्यादै अविकसित, पिछडीएको र दयनिय अवस्थामा राखिएको छ। पुँजीबजारको सदुपयोग त धेरै परको बिषय उल्टै यसलाई अबमुल्यन गर्दै महत्वहीन बनाइएको छ। यतिले मात्र नपुगेर बिगत २/३ बर्ष यता उल्टै नेपालको पुँजीबजारलाई प्रहार माथि प्रहार गरेर थला नै पारिएको छ।यस्तो पुँजीबजारले न त लगानीकर्ताहरुको हक-हितको सुनिस्चितता गर्छ न त आर्थिक बिकासमा योगदान नै। पुँजीबजारको सहि विकास र बिस्तार बिना लगानीकर्ताहरुको हक-हितको सुनिस्चितता पनि हुँदैन र देशको आर्थिक बिकास पनि सम्भब नै छैन। अहिले आएर अर्थमन्त्री ज्यूको बहालीसँगै पुँजी बजारमा केही आशाका किरणहरू देखिन थालेका छन्।
पुँजीबजारका ऐन-कानुनहरु अव्यवहारिक र एकापसमा बाझिने खालका छन्। पुँजीबजारमा उपलब्ध बित्तीय साधन र संलग्न संस्था अति न्यून छन्। पुँजीबजारको विकास र बिस्तारको जिम्मेवारी लिएको नियामक निकाय "धितोपत्र बोर्ड" प्रभाबकारी देखिँदैन। धितोपत्र बोर्डको सम्पूर्ण रुपान्तरण (Complete Overhaul) आबश्यक छ। त्यसको लागी जबसम्म धितोपत्र बोर्डलाइ सरकार वा मन्त्रालयबाट नीतिगत एवं रणनीतिक निर्देशनमा साथ नतिजा केन्द्रित पूर्ण स्वायत्ता निकाय बनाईदैन तबसम्म यो संस्था यस्तै अकर्मण्य, असफल र अपाङ्ग रहिरहनेछ । देशका आम लगानीकर्ताहरू धितोपत्र बोर्ड एउटा स्वायत्त निकाय भएर निर्भिक र निडरका साथ पूँजीबजारको सुधारमा काम गरेको हेर्न चाहन्छन्। माननीय मन्त्रीज्यूबाट यस सन्दर्भमा छलफल भई नीतिगत निर्णय लिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं । साथै पूँजी बजारको तत्काल सुधारको लागि तपसिल बमोजिमका कार्यहरू गर्नको लागि निर्देश जारी गर्न हामी सादर अनुरोध गर्दछौं ।
पूँजी बजार सुधारका लागि तत्काल चाल्नु पर्ने कदमहरु
१. वास्तविक क्षेत्रको विकासबाट समग्र अर्थतन्त्र बलियो भए मात्र पुँजीबजारको दिगो विकास हुने भएकोले नीतिगत उपकरणहरू मार्फत बढीभन्दा बढी वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ। सर्वसाधारणहरुलाई उचित मूल्यमा सेयर दिएर सहभागी गराउने भन्दा पनि सेयरको प्रारम्भिक निष्कासनको नाममा ठग्ने र आफ्नो लगानी सर्वसाधारणलाई महँगोमा बेची संस्थापकहरू आफू बहिरगमन भई कम्पनी अलपत्र पार्ने खालका खेलो फड्को नियन्त्रण र नियमन हुनुपर्दछ ।
२. वास्तविक क्षेत्रका बजारलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले विद्यमान पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम लाभकर भनी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने जसले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भई पुँजी बजार एवं अन्य उद्योगहरूमा समेत लगानी बढ्ने हुन्छ। यो व्यवस्थालाई दीर्घकालीन नीतिको रूपमा सरकारले ल्याओस् भन्ने आम लगानीकर्ताहरू चाहन्छन्।
३. ब्रोकर मार्फत उचित व्याजदरमा मार्जिन ल्यन्डिङ गर्ने व्यवस्थाको तत्काल नीतिगत व्यबस्था गर्नु पर्छ ।
४. सबै शेयर धितोकर्जाको जोखिमभार घटाएर १०० प्रतिशतमा मै कायम गर्नु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा शेयर धितो कर्जामा अत्यधिक जोखिम छैन भन्ने विषय बुझ्नु जरूरी छ । त्यस्तै शेयर खरिदको लागि लिइने ऋणमा लगाईएको १५/२० करोडको सिमा पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्छ ।
५. पूंजी बजारको लागि एउटा स्थिर नीति हुनुपर्ने देखिन्छ । हरेक मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत बजारलाई प्रभाव पार्ने नीति आउनु हुदैन । साथै नेपालमा पूँजी बजारलाई कहिले सट्टेबाजी, कहिले जुवाघर, कहिले अनुत्पादक लगानीको क्षेत्र भनेर बजारप्रति नकारात्मक टिका टिप्पणी गरेर बजारको लय बिगार्ने काम राज्यका जम्मेवार व्यक्ति तथा नियामक गर्ने निकायबाट गर्नु हुदैन ।
६. नेपाल स्टक एक्स्रचेन्ज (नेप्से) मा नयाँ साझेदार र आधुनिक प्रविधि ल्याउनु पर्दछ।अहिले चालु अवस्थामा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग गुयस्तरीय प्रविधिको अभाव र अबको बजारलाई थेग्न सक्ने क्षमता नभएकोले यसको सुधारगर्नु जरुरी देखिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले अहिलेकै अवस्थामा पनि थप गर्न सकिने उपकरणहरू इन्ट्राडे, ट्रेड इन्डेक्स, ट्रेड सर्ट सेलिङ, सेयर सापटी जस्ता उपकरणहरू थप गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय सेवा दिन स्वच्छ पारदर्शी तवरले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गरिनुपर्छ ।
७. धितोपत्र बोर्डमा लामो समय अध्यक्ष नहुँदा अनेकौ काम रोकिएका छन् । बोर्डमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति हुने व्यक्ति स्वतन्त्र, विज्ञ, अनुभवी, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजार सम्बन्धि ज्ञान भएको, आम लगानीकर्ताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई तुरुन्त नियुक्त गर्ने व्यवस्था होस् ।
८. बजारको दायरा फराकिलो बनाउनको लागि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विनाशर्त दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था तुरुन्त लागू गरिनुपर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छरिएर रहेको लगानी नेपालको पुँजी बजारमा आई बजारलाई थप चलायमान बनाउन मद्दत गर्दछ ।
९. पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि नियमनकारी निकायको बीच समन्वय नीतिगत व्यवस्था, सांगठनिक व्यवस्था एवं कार्यनीतिमा एकरुपता ल्याउनको लागि एउटा स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार आयोग वा समिति गठनगरि त्यसकै सिफारिस अनुसार नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१०. व्यवसायीहरूलाई पलायन गराउने बाफिया ऐनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने हुन्छ। संस्थापक लगानीकर्तालाई अत्यधिक पलायन भए पुँजी बजारमा आपूर्ति बढ्न गई बजार धरासयी हुन्छ । कुनै पनि व्यबसायमा लगानी गर्न पाउने व्यवसायीको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्दछ । साथै ऐनमा भएका अन्य बिरोधाभास कुराहरू हटाउनुपर्ने हुन्छ यसको लागि ऐन तत्कालका लागि स्थगन गरी परिमार्जनसहित अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
उल्लेखित कार्यहरू गर्नको लागि अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बीमा प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग जस्ता नियमनकारी निकायलाई माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन हुने कुरामा हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू विश्वस्त छौं।
मन्त्रीज्यूको सफल र उर्जामयी कार्यकालको शुभकामना सहित,
भवदीय,
प्रतिक्रियाहरू
लोकप्रिय समाचार
सम्बन्धित खबर
Shares