धितोपत्रमा नयाँ नियमावली– २५ करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी ‘एसएमइज प्लेटफर्म’ मा, कस्ता छन् व्यवस्था ?

त्यसैगरी, एसएमइजले जारी पूँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । आईपीओ जारी गर्नुअघि १५ प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ता र ५ प्रतिशत मर्चेन्ट बैंकरले खरिद गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । दुवैले खरिद गरेको सेयरको ‘लकइन पिरियड’ तीन वर्ष राखिएको छ । उनीहरूले सो शेयर ३ वर्षसम्म विक्री गर्न पाउने छैनन् । पब्लिक कम्पनी बनेको १ वर्षमै शेयर निष्कासन गर्न सकिने छ । ती कम्पनीलाई रेटिङ पनि अनिवार्य गरिएको छैन । यद्यपि बोर्डले चाहेमा रेटिङको लागि निर्देशन दिन सक्नेछ । बोर्डले नियमावली लागू गर्दै आवश्यक कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गलाई समेत पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएको छ । नियमावलीअनुसार थोरै चुक्तापूँजी भएका कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको लागि छुट्टै प्रक्रिया अपनाइने समेत बोर्डले जनाएको छ ।

नियमावली अनुसार कम्पनीको आईपीओ खरीद गर्नको लागि न्यूनतम ५०० कित्ताको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीले प्रतिशेयर १०० रुपैयाँमा शेयर निष्कासन गरेमा आईपीओ भर्न कम्तिमा ५० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । शेयर बाँडफाँड गर्दा पनि न्यूनतम ५०० कित्ता नै बाँडफाँड गरिने छ । आईपीओ विक्री बन्द भएको १५ दिनमा बाँडफाँट गरिसक्नु पर्नेछ । यो नियमावलीबमोजिम ३ वर्षसम्म नाफामा रहेका कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा पनि शेयर निष्कासन गर्न सक्ने छन् । आवेदकले कम्तीमा पाँच सय कित्ताको लागि आवेदन दिनु पर्ने छ। बाँडफाँड गर्दा पनि कम्तीमा पाँच सय कित्ताले भाग जाने गरी बाँडफाँड गर्नु पर्ने छ । शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले हकप्रद समेत निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

कम्पनीले निष्कासन गर्ने शेयर प्रिमियम मूल्यमा समेत निष्कासन गर्न सक्ने छन् । तर त्यसको लागि भने तीन वर्षसम्म कम्पनी खुद नाफामा हुनु पर्ने छ । प्रति शेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा औसत वा त्यो भन्दा बढी क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेको भए आफ्नो नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्ने छ । तर बेस प्राइसमा नै शेयर निष्कासन गर्ने भए क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने छैन । त्यसको छुट नियमावलीले दिएको छ ।

निष्कासित शेयरको कारोबारको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालकले स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नु पर्ने छ । बजार सञ्चालकले पहिलो कारोबार मूल्य र त्यसपछि मूल्यमा हुने परिवर्तनको सीमा आफै तोक्नु पर्ने छ । अहिले दुई प्रतिशतको सीमा छ । जसलाई नेप्सेले थप घट गर्न सक्ने छ । त्यसैगरि कारोबार भएको दिनको अन्तिम मूल्य र भोलिपल्ट सुरु हुने मूल्यको अन्तर पनि बजार सञ्चालकले नै तोक्नु पर्ने छ । अहिले अन्तिम कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशत थप घट गर्न सकिने व्यवस्था छ । एक पटकमा कति शेयर कारोबार गर्न मिल्ने हो त्यसको व्यवस्था पनि बजार सञ्चालकले नै गर्नु पर्ने छ । यसैगरी सर्किटको व्यवस्था पनि बजार सञ्चालकले नै गर्नु पर्ने छ । अहिले १० प्रतिशतसम्मको सर्किट ब्रेक छ । कारोबारको राफसाफ सिडिएससिले गर्ने छ ।