नेपालमा सोलार उर्जाको सम्भावना र विकासको अवस्था : अति सम्भावना भएर पनि नेपालमा अगाडि बढ्न नसकेको सौर्य ऊर्जा

केशव रोक्का
प्रकाशित: २०८१-१-९
Image description

अपार सम्भावना भएर पनि सरकारी नीतिका कारण नेपालमा सौर्य ऊर्जा ‘सोलार’को अपेक्षित विकास हुन नसकेको पाइएको छ । थोरै लगानी र छोटो अवधिमै पनि उत्पादन गर्न सकिने सौर्य ऊर्जाप्रति सरकारी संयन्त्रले प्राथमिकता नै कम दिँदा समस्या सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

मुलुकमा बाँझो जमिन पनि प्रशस्त भएको र विद्युत संकटका समयमा प्रभावकारी काम गर्ने सौर्य उर्जाको सम्भावना प्रचुर हुँदा पनि सरकारको ‘हाइड्रो’ मानसिकता परिवर्तन हुन नसक्दा समस्या भएको हो ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा नवीकरणीय उर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोग बढ्दो छ । नेपालमा पनि नवीकरणीय उर्जाको विकास सुरू भएको केही समय बितिसकेको छ । तर यस्तो अवस्थामा पनि नवीकरणीय उर्जाका लागि उचित नीति निर्माण समेत हुन नसक्दा यसको विकास र विस्तारमा समस्या भएको स्वतन्त्र ऊर्जाउत्पादक संघ (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य कुबेरमणि नेपाल बताउँछन् ।

अहिले मुलुकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहित करिब आधा दर्जन आयोजनाले व्यवसायिक रुपमै सोलारबाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएका छन् । जानकारहरूका अनुसार, अहिले करिब १०० मेगावाट सौर्य ऊर्जाउत्पादन भइरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले रुपन्देहीको मणिग्राममा जडान गरेको सोलार प्लान्ट नेपालकै पहिलो ठूलो आयोजना भएको जानकारहरू बताउँछन् । सो आयोजनाबाट ८ हजार ५ सय किलोवाट सौर्य ऊर्जाविद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएको छ ।

यसबाहेक विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य विभिन्न व्यापारिक घरानाहरूले सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

इप्पानका कार्यसमिति सदस्य नेपाल नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना धेरै भएर पनि विकास हुन नसकेको बताउँछन् । यहाँको तापक्रम चिसो समेत भएकाले चिसोमा सौर्य ऊर्जा बढी उत्पादन हुने उनले जानकारी दिए । हाल मुलुकमा सुख्या याममा महँगो मूल्य तिरेर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालमा विद्युतको उचित भण्डारण तथा वैकल्पिक स्रोतको प्रयोग हुन नसक्दा त्यो बाध्यता टर्न सकेको छैन । तर सौर्य ऊर्जामार्फत यस्तो बाध्यता हटाउन वा कम गर्न सकिने नेपाल बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘फागुनदेखि जेठसम्म पानी कम हुँदा सोलारको उत्पादन बढ्छ । यसले दिउँसोको विद्युत स्टोरेज गरेर राति पिक समयमा दिन सकिन्छ । यसले भारतबाट महँगोमा आयात गर्नुपर्ने कम हुन सक्छ ।’

पटक पटक मूल्य परिवर्तन

विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) प्रक्रियालाई पटक पटक परिवर्तन गरेको छ । तत्कालीन समयमा प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको प्राधिकरणले विसं. २०७४ मा विद्युत खरिद मूल्य तोकेको थियो ।

जसअनुसार प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा सौर्य ऊर्जाप्राधिकरणले किनेको थियो । तर फेरि अहिले खरिद मूल्य प्राधिकरणले घटाएको छ । जसअनुसार अहिले प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । नयाँ मूल्यप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएपनि यो सन्तुलित रहेको ऊर्जामन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंह बताउँछन् । उनले अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार मूल्य परिवर्तन गरिएको बताए ।

प्राधिकरणले हाल कायम रहेको जडित क्षमता र पिपिए भइसकेका आयोजनाहरूलाई समेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए समेत गरेको छ । यसअघि भने राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्ममा सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए हुँदै आएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत कुल ८०० मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् परियोजना विकास गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार परियोजना विकासका लागि छनोट भई जिम्मेवारी पाउने कम्पनीले १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताको परियोजना छ भने विद्युत् खरिद सम्झौता भएको मितिले १८ महिनाभित्र निर्माण पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने छ । त्यस्तै, १० मेगावाट वा सो भन्दा माथिको क्षमताका आयोजना छ भने २४ महिनामा निर्माण सकी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने छ । यसरी प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई आयोजना विकास गर्ने विकासकर्तासँग प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरिद गर्ने छ ।

बानी पार्नै गाह्रो !

इप्पानका कार्यसमिति सदस्य नेपाल अहिले सोलार उर्जामा सरोकारवालालाई नै बानी पार्न गाह्रो भएको सुनाउँछन् । जमिन समेत प्रयाप्त बाँझो रहेको अहिलेको अवस्थामा सौर्य ऊर्जातर्फ सबैले चासो दिएमा यसले राम्रो नतिजा ल्याउने उनी बताउँछन् ।

‘१ मेगावाट सौर्य ऊर्जाउत्पादन गर्न डेढ विगाहा जग्गा लाग्छ । यसबाट एक करोड रुपैयाँको आम्दानी हुन्छ । अरु खेतीबाट यति धेरै आम्दानी त हुँदैन । त्यसकारण उत्पादन बिना बाँझो बसिरहेको जग्गा यसतर्फ सदुपयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. सुनिल लोहनी पनि नविकरणीय ऊर्जातर्फ नेपालीलाई बानी पर्न समय लागेको बताउँछन् । अहिले नेपालमा जलविद्युतको मात्रै मानसिकता रहेको र अन्य प्रविधितर्फ जान हिचकिचाएको उनले सुनाए ।

यद्यपी विस्तारै बानी पर्ने र नविकरणीय उर्जातर्फ मुलुकले फड्को मार्नेमा संकोच नरहेको उनले बताए । उनी भन्छन्,‘नेपालमा हाइड्रोमा मात्रै मानसिकता हाबी छ । अन्य प्रविधितर्फको जानकारी नभएको र सुरुमा हिचकिचाएको देखिन्छ । यसकारणले नविकरणीय उर्जातर्फ आकर्षण कम देखिएको हो । तर अहिले बिस्तारै बानी पर्दै गएकाले विस्तारै अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।’

उनले नीति निर्मातामा पनि हाइड्रो मानसिकता नै रहेकाले नीति सोही अनुरुप बनाउँदा नविकरणीय ऊर्जाकेही पछाडि परेको बताए ।

पोखरेलले अहिले रन अफ रिभरको सन्तुलनका लागि पनि सौर्य ऊर्जाले भूमिका खेल्ने भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘रन अफ रिभरको सन्तुलनका लागि पनि स्टोरेजमा जानुपर्छ । सोलार र स्टोरेजलाई मुलुकले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

जग्गा छनोटमा सकस

निजी क्षेत्रले अहिले सौर्य ऊर्जा बेच्न बजार अभाव भइरहेको बताएको छ । तर सरकारले भने बजार भन्दा पनि जग्गालाई मुख्य समस्याका रुपमा लिएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले अहिले जग्गा नै मुख्य समस्या भएको बताए ।

‘कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जा बनाउनेभन्दा पनि बाँझो जमिनमा बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो, तर त्यस्तो भइरहेको देखिँदैन,’ उनले भने । व्यवसायीहरूले अन्य जग्गाको खोजी गरेर सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अहिले बजारीकरणमा समस्या नदेखिएको बताए । बजारमा प्रतिश्पर्धा हुने भएकाले समस्या सिर्जना नहुने उनको तर्क छ । अहिले मुलुकमा १० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जाको सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ । तर सरकारले ४२ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । उनले भने,‘त्यो भन्दा बढी अहिले सिस्टमले नधान्ने जोखिम हुन्छ ।’


प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित खबर