करको जोखिम भार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी

समितिले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेकाले राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने सुझाव दिएको छ ।

विगतमा लिइएका कतिपय सङ्कुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आर्थिक वृद्धिमा सङ्कुचनको प्रमुख कारण राजस्व सङ्कलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ ।

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ तर पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।