दीपेन्द्र अग्रवाललाई फसाउने सिप्रवी सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर २२) !
काठमाण्डौ । दीपेन्द्र अग्रवाललाई फसाउनेमा ब्रोकर नम्वर २२ का सिप्रवी सेक्युरिटिज प्रालिका संचालक र उच्चपदस्थ कर्मचारी रहेको खुल्न आएको छ । दीपेन्द्रलाई दिनु पर्ने पैसा नदिने हेतुले यस ब्रोकर कम्पनीका संचालकहरु र कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा उल्टै फसाउने खेल भएको देखिएको छ । सेयर लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवालले सो ब्रोकर कम्पनीले आफूलाई तिर्नुपर्ने ३३ करोड ७३ लाख २३ हजारमध्ये ९ करोड ७३ लाख २३ हजार धोकापूर्ण ढंगले नदिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।सेयर लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवालको पैसा नदिने ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालक तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी छ ।
ब्रोकर कम्पनी सिप्रवी सेक्युरिटिज प्रालिका अध्यक्ष, रविराज भट्टराई, महाप्रबन्धक जयन्त श्रीवास्तव, प्रबन्ध निर्देशक सतिषकुमार श्रेष्ठ र सिनियर अधिकृत कविराज न्यौपानेविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।
भट्टराई, श्रीवास्तव, श्रेष्ठ र न्यौपानेविरुद्ध २०८२ असार ९ गते नै पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि उनीहरु चारैजना हालसम्म फरार रहेका छन् ।
अग्रवालको सोही उजुरीका आधारमा भट्टराई, श्रीवास्तव, श्रेष्ठ र न्यौपानेविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । यसको सुइँको पाएलगत्तै चारैजना फरार छन् ।
यता, दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिंदै प्रवेश खनालले अग्रवालमाथि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट कुनै कारबाही नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, सेबोनले जिल्ला प्रहरी परिसरलाई कुनै पत्र लेखेको छैन, न त अग्रवाललाई कारबाही नै गरेको छ।
खनालले दाबी गरेका छन् कि अग्रवालको पक्राउको मुख्य कारण ब्रोकर नम्बर २२ (सिप्रबी सेक्युरिटिज)सँग जोडिएको आर्थिक लेनदेन हो। उनका अनुसार, सिप्रबीमा नगद अभाव भएपछि अग्रवालले ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ सिप्रबी सेक्युरिटिजको खातामा विभिन्न खाताबाट सहयोग स्वरूप पठाएका थिए।
उक्त रकम सिप्रबीमार्फत नितिन कुमार शाह र दिनेश कुमार शाहको सेयर कारोबारमा प्रयोग भएको खनालको दाबी छ। “यो रकम उनीहरूकै खातामा मिलान गरिएको थियो, तर अग्रवालसँग कुनै पूर्व सहमति बिना यस्तो गरिएको हो,” खनालले बताएका छन्।
सोमबार अग्रवाललाई २२ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौंको टोखाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अग्रवाललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
Shares