लगानीकर्ताहरुको भुकृटीमण्डपमा भेला, के के भयो त निर्णयहरु ?

सेयर बजारप्रति नियमन निकायले लिने नीतिले परेको प्रभाव र भविश्यमा कसरी सेयर बजारमा लगानीमैत्री बातावरण बनाउने भन्ने बिषयमाथि भेलाले छलफल गरेको थियो । भेलाले ५ बुँदै निर्णय समेत गरेको छ । 

लगानीकर्ताहरुको भुकृटीमण्डप भेलाको निर्णय

लगानीकर्ताहरुको आज शुक्रबार काठमाडौको भृकुटीमण्डपमा भएको भेलाले निम्न बमोजिमको निर्णय गरेको छ ।

१. नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाबारे पछ्रिल्लोपल्ट गरेको परिमार्जनको स्वागत गर्दै त्यो अपूर्ण, अस्पष्ट, संकुचित र बैंकहरुले प्रदान गर्ने अन्य कर्जाको तुलनामा विभेदकारी रहेकाले मौद्रिक नीतिको आगामी समीक्षाबाट सुधार गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो ।

२. नेपाल धितोपत्र बोर्डले आम सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्वबाट च्युत भई पूँजी बजारलाई थप संकटमा पार्ने गरी आपुर्तिको बाढी ल्याउने तर माग सिर्जना गर्ने कार्य फिटिक्कै नगर्नु दुखद रहेको ठहरसहित बुक विल्डिड. प्रक्रियाको बाटो छलेर जथाभावी र अपारदर्शी रुपमा प्रिमियममा आईपीओको स्वीकृति दिने कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गर्ने निर्णय गरियो । साथै लगानीकर्ताहरुलाई जथाभावी प्रिमियम तोकेर विक्रीमा ल्याईएका आईपीओहरु बहिष्कार गरी आफ्नो लगानीको सुरक्षाप्रति सचेत हुन पनि आब्हान गरियो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी र जवाफदेहि बनाएर राम्रा कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा ल्याउन र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको बाहुल्यता र हस्तक्षेप गराई स्थायित्व प्रदान गर्न र सर्बसाधारण लगवानीकर्तामा बजारप्रति विस्वास जगाएर हित सुरक्षा गर्न धितोपत्र बोर्डलाई माग गर्ने निर्णय गरियो ।

३. सरकार र नियमनकारी निकायहरुको गलत कृयाकलापका कारण पूँजी बजारमा संकट आई सुरक्षित तवरले राम्रा कम्पनीहरुमा लगानी गरेका लाखौं लगानीकर्ताहरु संकटमा परेकाले असोज मसान्तमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जाको ब्याज तथा सावाँ चुक्ता गर्न असमर्थ रहने हुँदा सोको म्याद पुस मसान्तसम्म लम्ब्याउन सम्बन्धित पक्षहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो ।

४. सरकार तथा नियमनकारी निकायहरु आफैले समयसिमा तोकेर गर्छु भनेका र लगानीकर्ता तथा सम्बद्ध पक्षहरुसँग सम्झौत गरिएका कामहरु लामो समयसम्म नभएकाले पूँजी बजारमा संकट आएकाले ती कामहरु तत्काल गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो ।

५. लगानीकर्ताहरुको हकहितका लागि काम गर्ने दरिलो संगठन नभएकाले सरकार, नियमनकारी निकाय र अरु पक्षले सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हकहितको सवाललाई वेवास्ता गर्ने गरेको ठहरसहित सबै लगानीकर्ताहरुलाई एकताबद्ध भएर सामुहिक हितका लागि पहल गर्न आब्हान गरियो ।