प्रदेश सरकारले बाख्रा पालक किसानलाई अनुदान नदिएको गुनासो

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ८ शाही खोलामा लगायतका अन्य वडामा बाख्रा पालनमा लागेका किसानहरुलाई प्रदेश सरकारको नयाँ योजनाका रुपमा रहेको नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना मार्फत खसी बाख्रा फर्म संचालकहरुलाई सो अनुदान उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालसम्म उपलब्ध नगराएको किसानहरुले बताएका छन ।

सम्बन्धित पालिकाको कृषि तथा पशु विकास शाखामा दर्ता गरेका फर्महरुलाई तोकिएको मापदण्ड पुरा भएका र अनुदानका शर्तहरु पालना गरेर प्रदेश सरकार मातहतको नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति रहेकोले सिलबन्दी कोटेशन माग भए अनुसार कोटेशन फर्म भरेर स्वीकृति भएका फर्मलाई सो अनुदान उपलब्ध गराइने शर्त रहेको छ । तर कतिपय किसानहरुले तोकिएको मापदण्ड र शर्तहरु पुरा नगरेको कारण अनुदानको रकम उपलब्ध नगराएको सम्बन्धित श्रोतले जनाएको छ ।

त्रियुगा नगरपालिका ८ कि बाख्रा पालक कृषक सरिता खड्काले संचालन गरेको नमुना कृषि तथा पशुपालन फर्म नगरपालिकामा दर्ता गरेर अनुदान पाउनकालागि उदयपुरस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ कैन्द्र मार्फत अनुदान प्राप्त गर्नकालागि कोटेशन दिएकोमा स्वीकृत भए पनि हालसम्म अनुदान नपाएको गुनासो गरेकी छिन ।

खड्काले कृषि विकास बैंक गाईघाट बाट ३० लाख कर्जा लिएर बाख्राको खोर निर्माण गरेको, तीनवटा बाख्रा फर्मबाट बाख्रा खसी बोका किनेर ल्याएको जानकारी दिंदै बाख्रा खसी र बोका गरेर जम्मा १७ थान मरेकोले आफू घाटामा रहेको बताइन ।

नमुना कृषि तथा पशुपालन फर्मकी संचालिका खड्काले १ सय ७५ वटा खसी बाख्रा मापदण्ड र शर्त अनुसार पालन गर्नु पर्नेमा शुरुमा २ सय ३५ वटा खसी बाख्रा र बोका जम्मा गरेको भए पनि १७ वटा मरेको र अरु बिक्री गरेर हाल ९० बटा रहेको बताएकी छिन ।

तोकिएको शर्त र मापदण्ड अनुसार फर्म संचालन नभएको कारण अनुदान नपाएको र हचुवाका भरमा अनुदान लिन खोज्दा पाउनु पर्ने अनुदान रोकिएको श्रोतको दावी छ ।

फर्म संचालिका खड्काले पनि तोकिएको शर्त र मापदण्डको विषयलाई लिएर नै पटक पटक फर्म अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारको नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाबाट मानिस आएर हेरेर अनुदान उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि हालसम्म नदिएको बताइन ।

अनुदान लिनकालागि नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनासँग ७० लाखको सम्झौता भएको तर पछि ३५ लाखमात्र दिने भनेको थियो । बैंक स्टेटमेन्ट र बा्र पालन गर्दा योजनाको स्टिमेट उपलब्ध नगराउँदा अनुदान रोकिएको रहो । अर्को तर्फ मरेको खसी बाख्रा र बोकाको विमाको रकम समेत उपलब्ध नभएको गुनासो खड्काले गरेकी छन् ।

मरेका खसी बाख्राको विमा वापतको रकम ३ महिनापछि २५ प्रतिशत र बाँकी थप तीन महिनापछि दिने भनेकोमा समय पुगेपनि नदिएको बताइन ।