उद्योगले तिर्न थाले डेडिकेटेडको बक्यौता

यसले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत खपत गरेका तर अझै बक्यौता नतिरेका बाँकी ३४ उद्योगलाई पनि दबाब सिर्जना भएको छ । भारतले १२ घण्टामात्र विद्युत उपलब्ध गराएपछि अहिले उद्योगमा विद्युत कटौती भइरहेको छ । त्यसमा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई थप लोडसेडिङ गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सर्वोत्तम सिमेन्टले कात्तिक २०८१ मा पहिलो किस्ता बुझाएको थियो । तर, दुई मंसिरमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले महशुल गणना तथा प्रमाणीकरणका बिल सही भए–नभएको अध्ययन गर्न ऊर्जा विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्द मिश्रको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरे । त्यसपछि उद्योगले किस्ता तिरेका थिएनन् । ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई महशुल गणना तथा टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरका आधारमा प्रमाणीकरणका बिल सही भए–नभएको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिएको थियो । यसको साथै ११ मंसिरमा विद्युत नियमन आयोगले मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई जोडिएको बिजुलीको लाइन नकाट्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसकारण पनि थप उद्योग बक्यौता तिर्न आएनन् । तर, पछिल्लो पटक ३ चैतमा ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्ने अवधि र कानुनी आधारबिना गठन गरेको भनी काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । त्यसले उद्योगलाई दबाब सिर्जना गरेको हो ।