एनसेलका सीईओ माइकल प्याट्रिकको राजीनाले उठाएको प्रश्न-बहुराष्ट्रिय कम्पनी र लगानी कसरी संस्थागत गर्ने ?

सीईओ प्याट्रिक निकै कुशल र सक्षम नेतृत्वकर्ता मानिन्छन् । कम्पनीको पर्फमेन्स, बिजनेश प्लानसहित कम्पनी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको हितमा काममा गर्ने सीईओ प्याट्रिक स्थापित दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको भिजन मेकरको रुपमा क्रमशः स्थापित हुँदैथिए । तर, अकस्मात उनको करिब १० महिनामै आएको राजीनाले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । 

उनको राजीनामा यस्तो समयमा आयो कि, जतिबेला नेपाल सरकार र एनसेलबीच टकराबको उत्कर्षको स्थिति छ । खासगरी एनसेलको शेयर (स्वामित्व) खरिद, बिक्रीको यसअघिको मुद्दामा सरकारले पटक पटक एनसेलमाथि दबाब दिइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन आफैले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको मुद्दामा विशेष चासो राख्दै राजस्व उठाउन दबाब दिएको, कम्पनीमाथि पटक पटक पत्र काटेको र सो सम्बन्धमा यसअघि बनेको टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन समेत ऐन विपरित सार्वजनिक गरिदिएपछि कम्पनी ठूलो दबाबमा परेको छ । 

थप, स्मार्ट सेल खरिद प्रकरणमा नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेगा बैंकसँगको सरकारी लफडासँग समेत एनसेल समेत विवादमा तानिएपछि यसबीचमा कम्पनीमाथि अस्वभाविक दबाब बढ्न गएको छ । यही विवादकाबीच सीईओ प्याट्रिकको राजीनामा आएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथि समेत तरंग ल्याएको हो ।

विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने खतरा

यो घटनाले विश्व बजार खासगरी नेपालमा लगानी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी र लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि तरंगित गराएको छ । त्यसो त, आफूमाथिको पुरानो मुद्दा बल्झाउँदै सरकारले एकतर्र्फी रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिएपछि कम्पनीले विदेशी लगानी नै नआउन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । 

सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकाले विदेशी लगानी र व्यवसायको प्रवद्र्धनमा ठूलो अवरोध आउने र दीर्घकालमा देशले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने चेतावनी कम्पनीले दिएको छ । 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २६ असार २०८३ मा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट ३१ असार २०८३ मा खारेज भएको र सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको एनसेलको आरोप छ । 

यस कार्य अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लंघन रहेको ठहर गर्दै एनसेलले सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भनेको बताएको छ ।

यसले स्वदेशमा भएको लगानी मात्र नभएर आउँदै गरेको वैदेशिक लगानीसमेत निरुत्साहित हुने र फिर्ता जान सक्ने एनसेलले चेतावनी दिएको छ । 

२५ साउन, २०८३ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एनसेलसहित २० ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर लगानी र प्रतिफलको सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिएका थिए । सरकारले यस्ता निजी कम्पनीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै नाफा फिर्ता लैजान सक्नेगरी सबै खाले प्रबन्ध गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, यसको भोलिपल्ट नै सरकारबाटै एनसेलमाथिको मुद्दा बल्झाउने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिएपछि यसको असर निजीक्षेत्रमा निकै परेको छ । 

सरकारको यस खालको कदम स्वदशमा प्राप्त लगानीलाई संस्थागत गर्ने, अरु विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भन्दा पनि भड्काउने र निरुत्साहित गर्नेतर्फ उद्दत रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।