एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सरकारको निर्णय,एनसेलमाथि सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहार !

सरकारले पाँच वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो । एनसेलले नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा एकै पटक सो रकम तिर्न नसक्ने भन्दै किस्ता बन्दीमा तिर्न सुबिधा मागेको थियो । एनसेलले गत जेठमै पहिलो किस्ता स्वरूप चार अर्ब बुझाएर किस्ताको सुबिधा मागेको थियो । एनसेलले लिएको लाइसेन्सको २० बर्षे अवधि भदौ १५ गते सकिदै थियो ।

एनसेलमाथि सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहार

धेरै चर्चा र परिचर्चाबीच सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले नेपाल टेलिकमलाई र एनसेललाई लाइसेन्स नविकरण गर्दा विभेदपूर्ण व्यवहार प्रष्ट देखाएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेललाई नवीकरणको किस्ताबन्दी सुविदा दिएपनि एनसेललाई भने ब्याज लिएर सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार देखाएको हो । नेपाल टेलिकमसँग ब्याज भने लिएको थिएन । उस्तै प्रकृतिका दुई संस्थाबीच विभेद गुनासो एनसेलले मात्र होइन उद्योग व्यवसायीहरुले समेत गर्दै आईरहेका छन् । देशमा विदेशी लगानीमा उद्योगहरु खोल्न सरकारले सुविधासहित आकर्षक व्याकेजको योजनाहरु ल्याउनु पर्ने ठाउँमा भएका विदेश कम्पनी एनसेलमाथि नविकरणमा व्याज नगाउन नहुने उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।