होर्मुजमा बढ्दो तनाव: विश्व ऊर्जा बजारमा कस्तो असर पर्ला ?

होर्मुज जलडमरूमध्य फारसको खाडी र ओमानको खाडी जोड्ने साँघुरो समुद्री मार्ग हो। सबैभन्दा साँघुरो भागमा यसको चौडाइ करिब ३३ किलोमिटर मात्र छ । तर महत्व भने असाध्यै ठूलो छ, विश्वको झन्डै पाँचौँ हिस्सा तेल आपूर्ति यही बाटो हुँदै विश्व बजारमा पुग्छ ।

साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, इरान र इराकजस्ता प्रमुख तेल उत्पादक देशहरू यही मार्गमा निर्भर छन्। कतारले निर्यात गर्ने एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास) पनि यही बाटो हुँदै जान्छ ।

इरानले हालै सुरक्षा कारण देखाउँदै आफ्नो जलसीमाबाट जहाज आवतजावतमा कडाइ गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शिपिङ लगभग ठप्पजस्तै भएको छ । धेरै तेल ट्यांकरहरू समुद्रमा रोकिन बाध्य भएका छन्। बीमा शुल्क ह्वात्तै बढेको छ, जसले ढुवानी खर्च अझै महँगो बनाएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि होर्मुज लामो समय बन्द भयो भने मूल्य १०० डलर प्रतिब्यारेल पार गर्न सक्छ । ऊर्जा मूल्य बढेपछि विश्वका सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । युरोपका प्रमुख बजारहरू १ देखि २ प्रतिशतसम्म झरेका छन्। हवाई क्षेत्र असुरक्षित भएपछि एयरलाइन्स कम्पनीका सेयरमा भारी गिरावट देखिएको छ । अर्कोतर्फ, सुनको मूल्य बढेको छ। संकटको समयमा लगानीकर्ता सुरक्षित सम्पत्तितर्फ लाग्ने भएकाले सुन २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ ।

यदि तेलको मूल्य लामो समयसम्म उच्च रह्यो भने यसको असर सिधै पेट्रोल-डिजेलको मूल्यमा पर्छ । ढुवानी महँगो भएपछि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, उद्योगका कच्चा पदार्थ सबैको मूल्य बढ्न सक्छ। यसले महँगी बढाउँछ । महँगी बढेपछि धेरै देशका केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने योजना रोकिन सक्छ वा उल्टै बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले घर कर्जा, व्यवसाय कर्जा र लगानीमा असर पार्छ।

यसैबीच तेल उत्पादक देशहरूको समूह ओपेक प्लसले बजार सन्तुलन गर्न दैनिक २ लाख ६ हजार ब्यारेल उत्पादन बढाउने निर्णय गरेको छ। तर जानकारहरूका अनुसार यदि ढुवानी मार्ग नै बन्द भयो भने उत्पादन बढाए पनि तत्काल राहत नआउन सक्छ ।

सन् १९८०-८८ को इरान-इराक युद्धका बेला पनि यही क्षेत्र केन्द्र बनेको थियो। त्यस समय दुवै देशले एकअर्काका तेल ट्यांकरमा हमला गरेका थिए, जसलाई 'ट्यांकर युद्ध' भनिन्छ। अहिलेको अवस्था त्यसैको सम्झना दिलाउने खालको भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सबैको ध्यान अहिले एउटै कुरामा छ, होर्मुज जलडमरूमध्य कहिले सामान्य हुन्छ ? यदि सैन्य तनाव कम भयो र जहाज आवतजावत सुचारु भयो भने तेलको मूल्य फेरि घट्न सक्छ। तर द्वन्द्व लम्बियो भने विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब पर्न सक्छ । यसकारण ऊर्जा बजार मात्र होइन, विश्व राजनीति र कूटनीति पनि यतिबेला निकै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ ।