लगानीकर्तामाथिको प्रहार कहिलेसम्म ?

अर्थकागज
प्रकाशित: ०८ माघ २०८२
Image description

काठमाडौं । धितोपत्रहरुको स्वामित्वको सुरक्षा, निक्षेप, निकासी र हस्तान्तरणको प्रमुख जिम्मेवारी निकाय हो– सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (सिडिएससी) लिमिटेड । नेपाल सरकार र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संयुक्त स्वामित्वमा सञ्चालित यस संस्थाले पूँजी बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सहजकर्ताको दायित्व पनि बोकेको छ । तर, सिडिएससीको नेतृत्वमा रहेकी प्रविन पन्दाकको गैरकानुनी र पूर्वाग्रही प्रहारले लगानीकर्तामो मनोबल गिरेको छ । उनले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई मात्र होइन, अदालत समेतलाई प्रभावित र गुमराहमा राख्ने गरेकी विभिन्न तथ्य र घटनाक्रमले देखाएको छ ।

पन्दाकले लगानीकर्तामाथि झुण्ड्याएको सबैभन्दा ठूलो र घातक हतियार हो– दोहोरो आइजीनसम्बन्धी प्रावधान । संस्थापक शेयरधनी र सर्वसाधारण शेयरधनीको लागि छुट्टाछुट्टै आइजीनको व्यवस्था गर्ने प्रावधानविरुद्ध लगानीकर्ताहरु विरोधमा छन् । यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– सिडिएससीले प्रस्ताव गरेको दोहोरो आइजीनसम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृतसमेत गरेको छैन । त्यसैले यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको छैन । तर, सिडिएससीकी कार्यकारी प्रमुख पन्दाकले प्रस्तावित निर्देशिकाको आडमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरुको शेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध पारेकी छिन् ।

पन्दाकको पहिलो प्रहार खेप्ने कम्पनी हो, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड । पन्दाकले दोहोरो आइजीनको नाममा इमर्जिङ नेपालको ढाडमा टेकेर सिंगो शेयर बजारमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हो । २०८१ पुसमा इमर्जिङ नेपालले २ वटा आईजीन नम्बरलाई मर्ज गरी पाउँ भनेर सिडिएससीमा निवेदन दिएको थियो । इमर्जिङको संस्थापक शेयरको लक इन अवधि २०८१ माघ ३ गते समाप्त भएको थियो । कम्पनीले नेप्सेमा सबै शेयरका लागि एकै नेप्से स्टक सिम्बोल र एक आईजीन कायम गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको थियो । नेप्सेले २०८१ पुसमा नेप्सेले उक्त कम्पनीलाई एउटै नेप्से स्टक सिम्बोल इएनएल कायम ग¥यो । नेप्सेबाट सबै प्रक्रिया पुराएको कम्पनीले सिंगल आईजीनका लागि सिडिएससीमा पत्राचार ग¥यो । तर, सिडिएससीले साधारणसभाको निर्णयबाट सिंगल आईजीन माग गर्न निर्देशन दियो । सिडिएससीको निर्देशनअनुसार कम्पनीले गत २०८१ माघमा विशेष साधारणसभामार्फत निर्णय गराई सिडिएससीमा माग प्रस्तुत गर्यो । 

कम्पनीले सम्पूर्ण शेयरका लागि एकै आईजीन कायम गर्न अनुरोध गरेको थियो । सो अनुरोधमा सिडिएससीले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख ग¥यो । तर, सिडिएससीले एउटै आईजीन दिन मानेन । निजी क्षेत्रका कम्पनी र सम्बन्धित निकायबीच आईजीन विवादका कारण सिडिएससीले निर्णय टुंगो लगाउन र सेयर अभौतीकरणमा पारदर्शिता कायम गर्न सकेन । उल्टै नयाँ निर्देशिका तयार गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठायो, जुन निर्देशिका अझै स्वीकृत भएको छैन । पन्दाक कानुनी हैसियत प्राप्त नगरेको त्यही डकुमेन्टको आधारमा पूँजी बजारमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेकी छन् ।

पन्दाकको प्रहार खेप्ने अर्को कम्पनी हो– पियोर इनर्जी लिमिटेड । अधिवक्तासमेत रहेकी पन्दाकले पियोरको सन्दर्भमा अदालतसम्मै पुगेर गलत तथ्य र तर्क प्रस्तुत गरेकी छन् । पियोर निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनी हो । प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मार्फत २०८२ वैशाख ११ मा शेयर बाँडफाँट गरेको पियोरले त्यसको भोलिपल्ट शेयर ‘लक इन’ र शेयर अभौतिकीकरणका लागि सिडिएससीमा निवेदन दिएको थियो ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली–२०७३ को दफा ९ (६), दफा ३८ र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४ को दफा ३२ मा धितोपत्र बाँडफाँड भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म संस्थापक शेयरको लक इन अवधि रहने व्यवस्था छ । सोही प्रावधान अनुसार पियोर इनर्जीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा संस्थापकहरुको शेयरहरु २०८५ वैशाख १० सम्म लक इन गरिदिन भन्यो । सामूहिक लगानी कोषका लागि जारी गरिएको शेयरहरु २०८२ कात्तिक १० (६ महिना) सम्म लक इन राखिदिन अनुरोध गरियो ।

पियोर इनर्जीले सिडिएससीमा दिएको निवेदनअनुसार कूल सूचीकृत ८० लाख कित्ता शेयरमध्ये संस्थापकको ६४ लाख कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १ लाख ६० हजार कित्ता र सर्वसाधारणको १४ लाख ४० हजार कित्ता रहेको छ ।

तर, कानुनी आधारबिनै पन्दाकले लक इन र अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकिदिइन् । पियोर पन्दाकविरुद्ध न्याय खोज्दै उच्च अदालत पाटन पुग्यो । पियोरको माग छ– कानुनबिनै संस्थापक शेयर (६४ लाख कित्ता) लाई छुट्टै आईजीन नगर्नु/नगराउनु र अविलम्ब अभौतीकरण गर्नु/गराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग । न्यायधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलाशले ‘विषयबस्तुको प्रकृति दृष्टिगत गर्दै अग्राधिकारमा राखी सुनुवाई गर्न’ मंगलबार आदेश जारी गरेको छ ।

पन्दाकले लक इनलाई देखाएर अभौतिकीकरण प्रक्रियामात्र रोकेकी छैनन्, कानुन व्यवसायीको रुपमा अदालतमै पुगेर आफ्नो गलत कदमको बचाउ गरेकी छन् । उनको नियोजित तर्कबाट दुईवटा अवस्था सिर्जना भएको छ । एक– सम्पत्ति खातामा छ, तर बेच्न पाइँदैन । दुई– सम्पत्ति प्रणालीमै अस्तित्वमा छैन । सबैभन्दा घातक अवस्था त पन्दाकको गैरकानुनी काम र कुतर्कले पियोरको संस्थापक शेयरधनीको ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको धितो (६४ लाख कित्ता शेयर) को मूल्य शून्य बनाइदिएको छ । लगानीकर्तालाई उत्साही तथा अनुशासित बनाउने र पूँजी बजारलाई चलायमान गराउने सहजकर्ताको प्रमुख भूमिकामा रहेकी जिम्मेवार पदाधिकारीको यो रुप अनपेक्षित र विडम्बनापूर्ण छ ।

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित खबर