उदयपुर एक्स्पो मेला लगाउन अदालतको आदेश

जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले उदयपुर एक्पो मेला लगाउन त्रियुगा नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुबाट सहमती लिएको तर त्रियुगा नगरपालिकाले सहमती नदिएको भन्दै जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चुडामणी कार्कीले उच्च अदालत बिराटनगरमा त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बसन्त बस्नेतसमेतका विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता द्धय सुरेशलाल श्रेष्ठ रशान्तिराम भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु नमस प्रसाद अधिकारी, नारायण वस्ती,विश्वराम भट्टराई र मेरिना शाक्यले बहस गरेको थिए ।

ररिट निवेदकका तर्फबाट भएको बहस पश्चात उच्च अदालत बिराटनगरका माननीय मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले सो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उक्त आदेशमा यही माघ ११ गतेदेखि संचालन हुने उक्त उदयपुर महोत्सव प्रयोजनार्थ निवेदन माग बमोजिम आवश्यक समन्वय एवम् शानित सुरक्षासमेत प्रदान गर्नु गराउनु भनि विपक्षाीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाममा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा १५८ तथाउच्च अदालत नियमावली २०७३को दफा ४२बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी दिइएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई कानून बमोजिम गर्नु भनि माघ ९ गते अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।

मेला लगाउनकालागि जिला उद्योग वाणिज्य संघले त्रियुगा नगरपालिका वडानं३ को बसपार्क नजिकको त्रियुगा नदीको बगरमा तयारी थालेकोमा त्रियुगा नगरपालिकाले पटक पटक नै अवरोध गरेको कारणले गर्दा अदालत जानु परेको र त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहमती दिने र सहयोग गनेृ तर जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई विभिन्न बहाना बनाएर मेला लगाउन नदिने चालबाजी रचेको कारण पनि बाध्य भएर अदालत जानु परेको हो जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य तथा सूचना संचार तथा प्रचार प्रसार संयोजक सुखीलाला चौधरीले बताए ।

मेला संयोजक प्रदिप देउजाले तयारीका क्रममा ५० लाख बढी खर्च भैसकेको छ तर नगरपमलिकाले नगर प्रहरी पठाएर अवरोध गरिरहेको अवस्थामा हामीले न्यायकालागि लडनु नै विकल्प भएकोले अदालत गएको बताए ।

नगरपालिकास्ँग मेला लगाउन सहमती माग्दा पनि नदिने वडा कार्यालयहरुले सहमती दिएको अवस्थामा नगरपालिकाले पनि अध्धयन गरेर नगरपालिकाकै राजश्व बढ्ने भएकोले सहमती दिएर हौसला प्रेरणा दिनु पर्नेमा सवारी साधन मिनी ट्रक ट्र्याक्टर जेसिबि पठाएर बनाएको भत्काउन खोज्ने काम गर्न नदिने नगर प्रहरी पठाएर तनाव उत्पन्न गराउने जस्ता कामहरु गरेकोमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले संयमता अपनाएर काम गरेको थियो । तर पनि नगरपालिकाले अवरोध गरेको कारण पनि अदालत जानु परेको बताइएको छ ।