लिम्चुङ्बुङको मिडिया खर्च पच्चिसलाख बढी
उदयपुर । उदयपुरको दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा पर्ने लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको मिडिया खर्चका बारेमा अहिले उदयुरका पत्रकारहरुका बिचमा व्यापक चर्चा चलेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा पालिकाले मिडिया खर्च भनेर २५ लाख ३८ हनार ८०६ रुपैया खर्च गरेको गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यो खर्चलाई अस्वभाविक र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ कार्यान्वयनमा भए पनि त्यसको वेबास्ता गरेर खर्च गरिएको जनाएको छ ।
सरकारी कार्यालयको खर्च कम गर्न नेपाल सरकारले खर्च मितव्ययिता सम्बन्ध िनिर्देशिका २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको तर पालिकाले उक्त निर्देशिकालाई पन्छाएर आफू नजिकका मिडियाहरुलाई बिना प्रमाण नै रकम बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा सो गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा एउटै मिडिया पुर्णपुष्टी अनलाइन पत्रिकालाई ९ लाख ६६ हजार ३ सय २९ रुपैया वितरण गरेको तर प्रकाशन, प्रशारण गरेको प्रमाण पेश नगरेको, मितव्ययिता नअपनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनाहरु प्रकाशन गर्दा जिल्लाभित्रका पत्रपत्रिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्नेमा बाहिरका नाम नै नसुनिएको र सूचना पाउँदा प्रकाशित हुने सूचना नपउँदा प्रकाशन नहुने पत्रपत्रिकानाममा मोटो रकम खर्च लेखेको प्रतिवेदनको भुक्तानी विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले ०७९। ८० मा स्मार्ट क्रियटिभ मिडिया प्रा.लीलाई ४४,०६१, चौदण्डीगढी मिडियालाई ४३,५७३, सिम्रिक पब्लिकेशनलाई ३३०९६, फरकपत्र राष्ट्रिय द्धैमासिकलाई १९,७००, माझखर्क साप्ताहिकलाई १९,७००।,कान्छो खबर डिजिटल पत्रिकालाई १६,२८३ रकम दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी पूर्णपुष्टि डिजिटल पत्रिकालाई ९ लाख६६ हजार, ३२९,इकोनोमि मेडिया प्रालीलाई ३लाख ३ हजार ४६३, त्रियुगा मिडिया एजेन्सीलाई दुई पटक २लाख ९८ हजार ९१६ र १लाख ११ हजार ५०० गरी जम्मा २५लाख ३८हजार ८०६ रुपैया उपलब्ध गराएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा मृत्यु भएकाको र विवाह भै गएका महिलाहरुको पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च लेखेको मृत्यु भएका र एकल महिला विवाह भै गएमा लाभग्राहीको सूचीबाट नाम हटाउन पहल गर्नु पर्नेमा नगरेको, खर्च पारदर्शी नगरेको उल्लेख छ ।
पालिकाको वडाध्यक्ष, सदस्य वा वडासचिव वा कर्मचारीले सूचना पाउने वित्तिकै मृत्यु भएका वा विवाह भै गएकाहरुको नाम संकलन गरी लगतकट्टा गर्नु पर्नेमा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी चालु प्रशासनिक खर्च पनि अत्यधिक रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको चालु खर्चको मापदण्ड र मितव्ययितान निर्देशिका २०७९ अनुसार खर्चको मापदण्ड पालिका आफले बनाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर २ करोड ९२ लाख ८२ हजार ३६ रुपैया खर्च गरेको र उक्त रकम अस्वभाविक भएको उल्लेख छ ।
यस विषयमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रराज गुरुङसँग जिज्ञासा राख्दा प्रत्येक कार्यक्रमको खर्च भएको रकमका विषयमा सार्वजनिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको र महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै कुरा प्रतवेदनमा लेखिएको जस्तो नभएको बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले महालेखाको प्रतिवेदनमा सुधार गर्नु पर्ने र सचयाउनु पर्ने कुराहरु धेरै रहेको जानकारी दिंदै प्रतिवेदनमा उल्लेख भए जस्तो अवस्था नभएको बताए ।
Shares