११-२-२०८१, शुक्रबार

लगानी सम्मेलन : टिकटक प्रतिबन्ध आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तै

अर्थकागज
प्रकाशित: २०८१-१-१३
Image description

लगानी सम्मेलन नजिकिएसँगै यसको चहलपहल बढेको छ । १६ र १७ वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुन एक साता मात्र बाँकी छ । सम्मेलनको तयारीलाई तीव्र सरकारको दाबी छ । सरकारले निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ गर्न लागेको सम्मेलनमा को–को सहभागी होलान् भन्नेमा धेरैको कौतुहल छ । सरकारले एक हजार चार सयभन्दा बढी पाहुनालाई लगानी सम्मेलनको निम्तो दिएको छ । लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक एवं अर्थमन्त्रीको तहबाटै उच्च तहका नेतृत्व तथा सहभागीहरूलाई निम्ता गरिएको हो । लगानी बोर्डबाट पनि निम्तो गएको छ ।

शुक्रबार बेलुकासम्ममा वक्तासहित विभिन्न ४३ देशका छ सयभन्दा बढी सहभागी सुनिश्चित भइसकेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट बताउँछन् । उनका अनुसार भारतबाट ९७, चीनबाट ८२, अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्यबाट समान १६, बंगलादेशबाट १३, जर्मनीबाट १२, मलेसियाबाट ११, युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट आठ, दक्षिण कोरियाबाट आठ, पाकिस्तानबाट सात, अस्ट्रेलियाबाट सात, सिंगापुरबाट पाँचजनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । कतार, बहराइन, फिनल्याण्ड, कोलम्बियालगायत विभिन्न मुलुक र विकास साझेदार तथा दातृनिकायका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ । विकास साझेदारहरू पनि निजी क्षेत्रको लगानीको पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका छन् ।

ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (युएसए) बिआइआई (युके) फिनफण्डलगायत विकास साझेदार सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । यस्तै, लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनमा विश्वभरका धनाढ्य उद्योगपति व्यापारी र लगानीकर्तालाई निम्तो पठाएको थियो । एलन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेस अम्बानी, गौतम अडानी, मार्क जुकरवर्गलगायतलाई समेत निम्तो पठाएको थियो । यस्तै, ज्याक मालाई समेत निम्तो पठाएको थियो । विश्वको ठूलो देश मध्येको चिनियाँ लगानीकर्ता ज्याक माको फाउन्डेसनले लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन नसकिने सन्देश पठाइसकेको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै, भारतका ठूला लगानीकर्ता गौतम अडानी, मुकेश अम्बानी र उनीहरूको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व पनि नहुने बताइएको छ । यसरी धेरैजसोले सहभागिता जनाउने÷नजनाउनेबारे जानकारी दिइसकेका छैनन् ।

टिकटकको माऊ कम्पनीलाई पनि निम्तो

सरकारले विश्वभरका धनाढ्य उद्योगपति व्यापारी र लगानीकर्तालाई निम्तो गर्ने क्रममा टिकटकको माऊ कम्पनी ‘बाइटडान्स’लाई पनि लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो दिएको छ । सरकारले आधिकारिक रूपमा नै टिकटकको माऊ कम्पनी ‘बाइटडान्स’लाई लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन पत्र पठाएको हो । तर, बाइटडान्स हालसम्म सहभागी हुने–नहुने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

‘बाइटडान्स’ नेपाल सरकारले बन्द गरेको चर्चित सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकको माऊ कम्पनी हो । बाइटडान्स लिमिटेड एक चिनियाँ बहुराष्ट्रिय इन्टरनेट प्रविधि कम्पनी हो, जसको प्रधान कार्यालय राजधानी बेइजिङमा अवस्थित छ । सन् २०१२ मा झाङ यिमिङले यसको स्थापना गरेका थिए । बाइटडान्स विश्वको ठूलो प्रविधि कम्पनीमध्ये एक हो । यो कम्पनीले २०१७ मा टिकटक लन्च गरेको थियो ।

सोही सामाजिक सञ्जाल टिकटक हाल नेपालमा बन्द छ । २७ कात्तिक २०८० मा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम भएकाले बन्द गरेको बताउँदै आएको छ । हाल टिकटकले नेपाल सरकारलाई अर्को पत्र लेखेर प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपालको कानुनअनुसार आफ्नो प्लेटफर्म चलाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकाइदिन आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि टिकटकले ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा केही दिन अगाडि सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । जसमा यस्ता प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्नेजस्ता प्रावधान छन् । टिकटकले पठाएको पत्रमा नेपालको यो व्यवस्था पूरा गर्न तयार रहेको बताएको छ । पाँचबुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा नै टिकटकले नेपालको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न तयार रहेको बताएको छ ।

प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाल सरकारले देखाएको कारणलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि टिकटकले गरेको छ । यति मात्र होइन, टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि टिकटकले जनाएको छ ।

यसअघि पनि विभिन्न तहमा छलफल गर्दै टिकटकको प्रतिबन्ध खोल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । जसले टिकटकको प्रतिबन्ध खुल्ने वातावरण बन्दै गएको विश्लेषण सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । तर, सरकारले आधिकारिक रूपमा टिकटक खुल्ने/नखुल्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै जनस्तरदेखि विज्ञलेसमेत सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । विज्ञहरूले नै सरकारको उक्त निर्णयले राजकाज, समाज, अर्थतन्त्र, राजनीति, भूराजनीति आदि सबै हिसाबले गलत गरेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

टिकटक बन्दको निर्णयले लगानी सम्मेलनमा प्रतिकूल प्रभाव

नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने उदाहरण धेरै छन् । त्यसमध्येको एक हो– सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्दको निर्णय । एकातर्फ सरकारले नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेको भन्दै लगानी सम्मेलनमार्फत विश्वभरका धनाढ्य उद्योगी व्यवसायीलाई आह्वान गर्दै छ भने अर्कोतर्फ विश्वको सबैभन्दा ठूला कम्पनीमध्येको एक बाइटडान्सको लगानी रहेको टिकटक नै बन्द गरिएको छ । जसबाट सरकारको नीति–नियमको धज्जी उडिरहेको छ ।

टिकटक बन्दको निर्णयले लगानी सम्मेलनलाई ठूलो प्रभाव पार्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । सरकारले लगानी सम्मेलनमा फेसबुक नामक सामाजिक सञ्जालका परिकल्पनाकार अमेरिकी युवा विश्वका सबैभन्दा कम उमेरका अर्बपति मार्क जुकरबर्ग, ट्विटरका सिइओ एलन मस्कलाईसमेत निम्ता दिएको छ । यसरी एकातर्फ सोसल मिडियाका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नु र अर्कोतर्फ सञ्चालन भइरहेको सोसल मिडियालाई नै बन्द गर्नुले विश्वसामु गलत सन्देश जाने उनी बताउँछन् । ‘सोसल मिडियाका लगानीकर्ताहरू नेपालको नीति नियमदेखि दिक्क छन् । भनिन्छ एकतिर, गरिन्छ अर्कोतिर । जसले गर्दा उनीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन्,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘ठूला–ठूला सोसल मिडियाका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ । तर, हामी आफैँले टिकटक बन्द गरिरहेका छौँ । यसबाट कस्तो सन्देश जान्छ, सबैले बुझिहाल्छन् ।’

अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स मुख्यालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला र संसारकै ठूलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाका प्रतिनिधिले नीति–नियमप्रति प्रश्न उठाएका थिए । नेपाल सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने किसिमको निर्देशिका पारित गरेको थियो । साथै, विद्युतीय व्यापार नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । यी दुई कानुन तथा निर्देशिकाबारे फेसबुकले अर्थमन्त्री पुनसँग चासो राखेको हो ।

उक्त विधेयकमा फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार भइरहेकोमा त्यसलाई कडाइ गर्ने किसिमका व्यवस्था छन् । विधेयकमा कुनै पनि विद्युतीय माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले त्यसको दर्ता र सूचीकरण हुनुपर्ने तथा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । मेटाले चासो लिनुको कारण हो– मेटाका विभिन्न प्ल्याटफर्म फेसबुकको मार्केटप्लेस, इन्स्टाग्रामलगायतमा ठूलो परिमाणमा अनलाइन व्यापार हुनु । यस्ता सञ्जालमार्फत व्यापार गर्नेहरू सबैजसो साना व्यवसायी छन् । यो विधेयकले त्यस्तो व्यापारमा अंकुश लगाउने हो कि भन्ने चासो मेटाको थियो ।

यहाँबाट पनि नेपालप्रति विदेशी लगानी कर्ताको धारणा प्रष्ट हुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार आज एउटा कानुनअनुसार व्यवसाय गर्यो, भोलि कानुनी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने वा कानुनको फरक व्याख्या गर्ने परिपाटी नेपालमा छ । जसबाट विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको नीति नियमलाई विश्वास गर्दैनन् ।

अर्कातिर, नेपालको सबैभन्दा पुरानो विदेशी लगानीकर्तामध्येको कोकाकोलाले नेपालमा करसम्बन्धी मुद्दा झेलिरहेको छ । कोकाकोलाको मुद्दा र एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दाको प्रकृति एउटै हो– बहुमत सेयर बेच्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने विषय । तर, एनसेलको अनुसन्धान र कर निर्धारण आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको थियो भने कोकाकोलाको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले । एउटै कानुनअनुसार भएका दुई अनुसन्धान र मुद्दाले पर्ने प्रभाव भने आकाश–जमिनको फरक छ ।

राजस्व अनुसन्धानले दायर गरेको हुनाले कोकाकोलाको मुद्दा फौजदारी हो । दोषी देखिएको खण्डमा जेल सजाय हुनुका साथै जरिवाना हुँदा बिगोसहित त्यसको दोब्बर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यता आन्तरिक राजस्वले अनुसन्धान र मुद्दा हालेको भए कर र जरिवाना तिरे पुग्थ्यो । जेल सजाय हुने थिएन ।

उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा राज्यले गर्ने फरक व्यवहारले विदेशी लगानीकर्ता बिच्किने उनको भनाइ छ । मेटाले जस्तै कोकाकोलाका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट माइकल गोल्जम्यानले पनि अर्थमन्त्रीसँग अप्रत्यक्ष रूपमा चासो राखेका थिए । यसबाट पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी वातावरण बिग्रिँदै गएको पुष्टि हुने उनको तर्क छ । ‘कुनै लगानीकर्ता आउँछ भने ऊ नाफाकै लागि आउने हो । त्यसो हुँदा उनीहरूले दीर्घकालीन सुरक्षा खोज्नु स्वाभाविक नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो विषयलाई गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्छ ।’

टिकटक बन्दले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव

टिकटक बन्दले समाज, राजनीति, भूराजनीति आदिमा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर गरिरहेको छ । टिकटक बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा कति असर पर्छ भन्नेतर्फ सरकारले कुनै विश्लेषण नै नगरेको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् ।

‘हाम्रो देशमा सनकको भरमा नीति नियम बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘टिकटक पनि त एउटा मल्टीनेसनल कम्पनी हो । बन्द कसरी भयो भने त्यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको बारेमा सरकारले कुनै अनुसन्धान नै गरेन । यदि टिकटक बन्द हुँदा पर्ने प्रभावको विषयमा गहन अध्ययन गरेर बन्द गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, सरकारले सनकको भरमा बन्द गर्यो । जसले गर्दा पनि लगानी सम्मेलनमा धेरै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।’

सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नेपालमा बन्द गर्नुको असर टेलिकम कम्पनीहरूमा व्यापक परिरहेको छ । गत २७ कात्तिकमा सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछिको पाँच महिनामा मात्रै टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानी करिब तीन अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ । टिकटक बन्द भएपछि हालसम्ममा यसको व्याण्डविथ खपत घटेको आधारमा एनसेललेको मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ गुमेको एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्याय बताउँछन् ।

उनका अनुसार एनसेलले सरकारको नीतिगत व्यवस्था तथा नियमककै कारण पछिल्लो ६ वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ । यता एनसेलको मात्र होइन, सोही नै अनुपातमा नेपाल टेलिकमको पनि आम्दानी गुमेको टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसूदन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार टेलिकमको डेटा प्रयोगकर्ता एनसेलेको भन्दा १० प्रतिशत कम भएकोले १ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा टिकटकको कारण आम्दानी गुमेको छ । एनसेल र टेलिकम दुवै एकै प्रकारको सेवाप्रदायक भएकाले एनसेलले जस्तै टेलिकममा पनि नियमन र सरकारी नीति नियमका कारण आम्दानीमा असर परेको छ ।

यति मात्र होइन, टिकटकको निःशुल्क प्रयोगबाट सानो व्यापार (किराना, फेन्सी, होटल, होमस्टे, क्लिनिक, फार्मेसी, तरकारी, रेस्टुरेन्ट वा ब्युटीपार्लर) फस्टाएको थियो । टिकटकमा गरिएको प्रचारले गर्दा जुनसुकै ठाउँको सामान सहजै उपभोक्ताले पाउँथे । यो बन्द गरिँदा देशभरि सेवा र सामान बेच्ने साना व्यापारी तथा खरिदकर्ताको बढ्दो प्रयोगको औजार खोसिएको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् ।

यस्तै, उनका अनुसार नेपालको पर्यटन विस्तारित हुनुमा नेपाल पर्यटन बोर्ड वा पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक विशेषता संसारभर फैलाउनेमा टिकटक पनि एक थियो । पछिल्लो समय नेपाल आउने पदयात्री, पर्वतारोही तथा अन्य पर्यटकले टिकटकबाट जति प्रचार गरे, सायद त्यो अर्बौंको बजेटले पनि नपाइने सञ्चार थियो । सरकारले यो महत्वपूर्ण पाटोलाई बेवास्ता गरेर पर्यटनको विस्तारलाई नै पासो लगाएको उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । टिकटकको अवगुण छैन भन्ने किमार्थ होइन । तर, त्यसको समाधान प्रतिबन्ध हुँदै होइन । यहाँ टिकटकले मात्र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याइरहेको छैन । अरू सोसल मिडिया पनि उस्तै हो । तर, कुनै बन्द गर्ने, कुनैलाई छाडा छोड्ने त गर्नु भएन नि ! सीधै बन्द गर्ने भन्दा पनि कडाइ पो गर्नुपर्थ्यो ।’

यसरी टिकटक बन्द हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर त पर्यो नै । विश्वका लगानीकर्तामाझ नेपालको छवि पनि सकारात्मक बन्न सकेन ।

 टिकटक बन्दको प्रभाव : झन् बढ्यो सुरक्षा खतरा !

आम मानिसमाझ पछिल्लो समय एकदमै लोकप्रिय भएको प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको पनि छ महिना भइसकेको छ । २७ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम भएकाले बन्द गरेको सरकारले बताउँदै आएको छ ।

यसअघि नेपाललाई पत्र पठाएर प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको टिकटकले पुनः नेपाल सरकारलाई अर्को पत्र लेखेर प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपालको कानुनअनुसार आफ्नो प्लेटफर्म चलाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबन्ध फुकाइदिन आग्रह गरेको थियो । त्यसअघि टिकटकले ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा केही दिनअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । जसमा यस्ता प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्नेजस्ता प्रावधान छन् । नेपालको यो व्यवस्था पूरा गर्न तयार रहेको टिकटकले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । पाँचबुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा नै टिकटकले नेपालको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न तयार रहेको बताएको छ ।

प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाल सरकारले देखाएको कारणलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि टिकटकले गरेको छ । यति मात्र होइन, टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्न पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

यसअघि पनि विभिन्न तहमा छलफल गर्दै टिकटकको प्रतिबन्ध खोल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । जसले टिकटकको प्रतिबन्ध खुल्ने वातावरण बन्दै गएको विश्लेषण सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । तर, सरकारले आधिकारिक रूपमा टिकटक खुल्ने÷नखुल्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै जनस्तरदेखि विज्ञसमेतले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकारको उक्त निर्णयले देशलाई घाटा हुने विज्ञहरूले नै तर्क गर्दै आएका छन् ।

एनटिसी र एनसेलको अर्बाैं आम्दानी गुम्दै

नेपालमा टिकटक बन्दले इन्टरनेट खपतको वृद्धिदर घटेको पाइएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नेपालमा बन्द गर्दा टेलिकम कम्पनीहरुमा असर परिरहेको छ । टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछिको ५ महिनामा मात्रै टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानी करिब ३ अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ ।

टिकटक बन्द भएपछि हालसम्ममा यसको ब्याण्डविथ खपत घटेको आधारमा एनसेललेको मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ गुमेको एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्याय बताउँछन् । उनका अनुसार एनसेलले सरकारको नीतिगत व्यवस्था तथा नियमककै कारण पछिल्लो ६ वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ । एनसेलको मात्र होइन, सोही नै अनुपातमा नेपाल टेलिकमको पनि आम्दानी गुमेको टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर मधुसूदन दाहाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार टेलिकमको डेटा प्रयोगकर्ता एनसेलको भन्दा १० प्रतिशत कम भएकाले १ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा टिकटकको कारण आम्दानी गुमेको छ । एनसेल र टेलिकम दुवै एकै प्रकारका सेवाप्रदायक भएकाले एनसेलले जस्तै टेलिकममा पनि नियमन र सरकारी नीति नियमका कारण आम्दानीमा असर परेको छ ।

सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयपछि नेपालमा इन्टरनेट खपतको वृद्धिदर पछिल्ला महिनादेखि स्थिर रहेको नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, ‘टिकटक प्रयोकर्ता सक्रिय हुँदा नेपालमा करिब १.८ टेराबिट इन्टनरनेटको खपत हुन्थ्यो । त्यसपछि प्रयोगकर्ताले अरू विकल्प खोजेकाले प्रयोग घटेको छैन, तर वृद्धिदर भने स्थिर देखिएको छ ।’

झन् बढ्यो सुरक्षा खतरा !

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि नेपालमा भिपिएनको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । नियमित रूपले नेपालभित्र टिकटक चल्न छाडेपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप डाउनलोड गरेर त्यसमा पहुँच राखिरहेका छन् । इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने फ्री भिपिएन, प्रोक्सी, ओपन डिएनएस तथा निःशुल्क एप चलाउँदा डाटा सुरक्षाको जोखिम बढेको बताउँछन्, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ । उनका अनुसार पछिल्लो समय टिकटक चलाउन भिपिएन डाउनलोड गर्नेको संख्या एकाएक बढेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि भिपिएनमार्फत टिकटक हेर्न सकिन्छ ।

के हो भिपिएन ?

भिपिएन भनेको भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो । जसले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको वास्तविक लोकेसन (स्थान) लुकाइदिन्छ र इन्टरनेटसँग जोडिएका स्थानीय बन्देजलाई हटाइदिन्छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ स्पष्ट पार्छन्, ‘साधरणतया हामी अनलाइन हुँदा हामीले प्रयोग गरिरहेको उपकरणबाट इन्टरनेट सेवाप्रदायकको माध्यम हुँदै हामी व्यापक इन्टरनेटको सञ्जालमा जोडिन्छौँ । तर, भिपिएनले हाम्रो गतिविधि अर्को देशमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीमार्फत देखाइदिन्छन् ।’

पछिल्लो समय मानिसहरू इन्टरनेटको प्रयोगमा सरकारले लगाएको सेन्सरसिप वा प्रतिबन्ध छल्नका लागि पनि भिपिएन प्रयोग गर्छन् । सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)मार्फत सीधै टिकटकको सर्भरमा प्रयोगकर्ताको पहुँच हुन्थ्यो । तर, भिपिएन प्रयोग गरेका प्रयोगकर्ताको डिभाइसमा कुन सामाजिक सञ्जाल चलिरहेको छ भन्ने आइएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक)लाई थाहै हुँदैन ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोगकर्ताले भिपिएन प्रयोग गरेको थाहा त पाउँछ । तर, के चलाइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट साइबर आक्रमण र डाटा असुरक्षा निम्त्याउन सक्छ । गलत उद्देश्य राखेर निर्माण गरिएका कतिपय भिपिएनले प्रयोगकर्ताको गतिविधि गैरकानुनी रूपमा निगरानी तथा जासुसी गरेर ‘थर्ड पार्टी’लाई डाटा बेच्ने काम गर्छन् । त्यसैले भिपिएन चलाइरहँदा त्यसबाट हुने खतारामा सचेत हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार विशेष सुरक्षा अपनाएर निर्माण गरिएका यस्ता सुरक्षित भिपिएनहरूले डाटा सुरक्षामा खतरा बढाउँदैनन् । तर, सार्वजनिक रूपमा निःशुल्क उपलब्ध भिपिएन प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी हुने जोखिम बढ्छ । त्यसैले आम भिपिएनका प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित भिपिएनबारे जानकारी नहुँदा जोखिम निम्तिने सम्भावना रहने उनको तर्क छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने अपराधका उजुरी बढ्दै गएको छ । साइबर अपराधका कारण अहिले विश्वका धेरै मुलुक आतंकित छन् । नेपाल पनि साइबर अपराधको चपेटामा परेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । त्यसमध्येको एक हो– टिकटक । टिकटकमार्फत् अपराधजन्य क्रियाकलाप गर्नेको संख्या पनि धेरै छन् । त्यसैले सरकारले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘टिकटकको अवगुण छैन भन्ने किमार्थ होइन । तर, त्यसको समाधान प्रतिबन्ध हुँदै होइन । सरकारले टिकटक बन्द गर्दा सुरक्षाको खतरा झन बढ्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार कुनै पनि निःशुल्क दाबी गरिने सेवा वा वस्तुको पछाडि कुनै न कुनै स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । त्यसैले निःशुल्क छ भन्दैमा शतप्रतिशत असुरक्षित हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, निःशुल्क भिपिएनका प्रयोगकर्ता कतिबेला जोखिममा पर्छन् भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन ।

त्यसैले यस्ता कुराहरूमा सबैजना सचेत हुन उनी सुझाव दिन्छन् । भन्छन्, ‘निःशुल्क रूपमा उपलब्ध भएका भिपिएन प्रदायक कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताका डाटा ब्राउजिङ हिस्ट्री, लोकेसन र अन्य थुप्रै गोप्य कुरा भण्डारण गरेर राखेका हुन्छन् । त्यसैले प्रयोगकर्ता आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ ।’

भिपिएन रोक्न सम्भव छ ?

सबै भिपिएन रोक्न सम्भव नभएको साइबर सुरक्षा जानकारहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार भिपिएन पूर्ण रूपमा रोक्न डोमेन ‘ब्लक’ तथा ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ का लागि पर्याप्त पूर्वाधार चाहिन्छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल सरकारसँग समेत यस्तो प्रविधि र पूर्वाधार छैन । यसका लागि सरकारले ठूलो राशि खर्च गर्नुपर्छ । यति गरे पनि भिपिएन पूर्ण रूपमा ‘ब्लक’ गर्ने भन्ने कुरा प्रविधिको संसारमा असम्भवजस्तै छ ।


प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित खबर