तलब समायोजनको गृहकार्य

गत असार १० गते सर्वोच्च अदालतले सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाका कर्मचारीको मर्यादाव्रmमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सोही परमादेशका आधारमा सरकारले निजामती तहका कर्मचारीको तलब स्केल मिलान गर्ने गृहकार्य थालेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अदालतको फैसलाका आधारमा निजामती सेवाका कर्मचारीको तलब स्केल मिलान गर्नका लागि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब मिलान गर्नका लागि अहिले अध्ययन भइरहेकाले अहिले नै कुन तहका कर्मचारीको कति तलब वृद्धि हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्मचारीको तलब नबढाए पनि अदालतको आदेश अनुसार शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव स्तरका कर्मचारीको तलब मिलान गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।