१४ वटा मागसहित सरकारलाई निर्माण व्यवसायीले दिए माघ १५ को अल्टिमेटम

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीमा गत पुस २७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्याडेन्टअनुसार आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी उक्त संस्थाका अध्यक्ष रवि सिंहले दिएका छन् । उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी भेलाबाट पारित भएबमोजिम १४ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका हुन् । अध्यक्ष सिंहले आन्दोलन रहर नभई बाध्यता भएको बताए । महासंघका अनुसार १४ बुँदे माग पूरा गराउन माघ ३ देखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । सोही अवधिमा प्रदेश महासंघले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र जिल्ला संघले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ को अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने सिंहले बताए । महासंघले माघ १८ मा माइतीघर मण्डला र २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ । २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाका ठप्प पार्ने कार्यक्रम पनि महासंघले राखेको छ । त्यसपछि पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने सिंहले बताए । उनले बाध्यतावश आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए पनि अझै संवादको पक्षमा रहेको बताए । निर्माण उद्योग शिथिल भएकै कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ थियो । सिंहले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता पनि परेकाले आन्दोलनमा उनीहरूको पनि साथ मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा ‘एडी’ले निर्माण उद्योगका समस्यालाई राज्यले संवेदनशील रूपमा कहिल्यै नलिएको बताए । महासचिव रोशन दाहालले महासंघले अघि सारेका १४ बुँदे माग अविलम्ब पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले पटक–पटक सरकारसमक्ष निर्माण उद्योगका समस्याबारे अवगत गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलनमा जानुपरेको तर्क राखे । निर्माण कार्य हुने सिजनमै सिमेन्ट उद्यमीबाट बिनाठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी सिमेन्ट साथै डन्डीलगायत निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी अभावलगायत समस्या समाधान गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका आयोजनाको खारेजी गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । यस्तै विगतका सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन, पूर्वाधारमैत्री ऐन–कानुन, लो बिडको निरुत्साहन, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, महालेखा, अख्तियारलगायत नियमनकारी निकायको ज्यादती, इन्स्योरेन्स समस्या निर्माण आयोग गठनसहित बुँदामा केन्द्रीत महासंघले अघि सारेको १४ बुँदे माग राखेको छ ।