सौर्य विद्युत उत्पादनका लागि खुलाएको टेण्डर विवादित, रद्द गर्न उर्जा उद्यमीको माग !

अर्थकागज
प्रकाशित: ०५ भदौ २०८१
Image description

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्य विद्युत उत्पादनका लागि खुलाएको टेण्डर विवादित बनेको छ ।

टेण्डर खोल्ने दिन बिना सूचना ३ घण्टा आवेदनका लागि बिना जानकारी नै समय थपिएपछि सरोकारवालाहरूले यसमा प्रश्न उठाएका हुन् । सँगै उनीहरूले विवादित टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न समेत प्राधिकरणलाई दवाव दिएका छन् ।

पूर्व जानकारी दिएर समय थप गरिनु प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषय हो । तर टेण्डर खोल्ने भनिएको दिन साउन ३० गते पनि ३ घण्टाको लागि समय थप गरिएकोमा विकासकर्ताले प्रश्न उठाएका हुन् । 'प्राधिकरणले यसमा स्पष्ट रुपमा जवाफ दिएको छैन । उसले के आधारमा यसरी पूर्वजानकारी बिना नै समय थप्यो ?' एक विकासकर्ताको प्रश्न छ ।

कतिपय विकासकर्ताले आफुले कबुल गरेको मूल्य हेरफेर गरेको र टेण्डर प्रक्रिया मै चलखेल गरेको गुनासो ती विकासकर्ताले गरे ।

टेण्डरमा सहभागी भएकाहरूले टेण्डर निष्पक्ष नभएको भन्दै नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न आह्वन गर्न माग गरेका हुन् । थप समयमा विद्युत उत्पादनका लागि उलेख्य आवेदन परेको देखिएको भन्दै सहभागीहरुले टेण्डर प्रक्रियाको निष्पक्षतामा उनीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

बोलपत्रको लागि आवेदन दिने वेबसाइटमा पनि साउन ३० मा समय थप गरिएको सूचना राखिएको छैन । यसैकारण पनि विकासकर्ताले यसमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

२०८० चैत्र २१ गते ४५ दिनको समयसीमा राखेर विद्युत ब्यापार विभागले ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्नको लागि विद्युतीय बोलपत्रमार्फत आह्वान गरेको थियो ।

प्राधिकरणले आफ्नो नजिकका सबस्टेसनमा जोड्न मिल्ने गरी विकासकर्ताबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर विकासकर्ताको सहभागिता न्यून भएको भन्दै प्राधिकरणले ३ पटकसम्म म्याद थपेको थियो । पहिलो पटक असार ४ गतेसम्मका लागि, दोस्रो पटक असार २५ गतेसम्मका लागि र तेस्रो पटक साउन ३० गतेसम्म आवेदन दिने म्याद थपेको थियो । प्राधिकरणले केही निश्चित समूहका लागि आयोजना दिने व्यवस्था गर्नका लागि उनीहरूकै अनुकुल समय थप गर्दै आएको कतिपयले बताएका छन् ।

एक विकासकर्ताले भने,'प्राधिकरणले मारबाडी समूदायका व्यक्तिहरूका लागि सहयोग मिलाउन सेटिङ गर्‍यो ।'

प्राधिकरणले न्यून सहभागिता भन्दै समय थप गरेको जनाएको छ । तर यसमा प्राधिकरणको नियत सही नदेखिएको विकासकर्ताहरू दाबी गर्छन् । 'केही निश्चित समूहले समयमा आयोजनाको लागि जग्गाको चाँजोपाजो मिलाउन नसकेपछि उनीहरुको लागि भनेरै पटक पटक समय थपियो,' अर्का एक विकासकर्ताले भने ।

विकासकर्ताहरूले अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरेर पुन: प्रक्रिया सुरु नगरेमा अख्तियारमा उजुरी दिने समेत बताएका छन् । साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिने तथा आवश्यक परे न्यायलय जाने उनीहरूले बताएका छन् ।

यस विषयमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)ले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । इप्पानले आफ्नो धारण सार्वजनिक नगरेपनि इप्पानका पदाधिकारीहरुले भने अप्रत्यक्ष रुपले यसको विरोध जनाएका छन् ।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको टेण्डरको मुचुल्कामा पनि कुल ३६ आवेदकले साउन ३० गते १२ बजेपछि आफ्नो टेण्डर आवेदन मोडिफाई गरेको देखिएको छ । यस क्रममा आफुले टेण्डर पाउन अनुकुल हुने गरि मूल्य नै हेरफेर गरिएको अशन्तुष्ट आवेदकहरु बताउछन् ।

मुचुल्कामा २ आवेदक कम्पनीले साउन ३० गते दिउँसो ३ बजेपछि अर्थात ३ बजेर १ मिनेट र ३ बजेर ४ मिनेटमा विड सब्मिट अर्थात् आवेदन बुझाएका छन् । ३ बजेसम्मको समय तोकिएकोमा ३ बजेपछि पनि आवेदन लिएको देखिएकोले टेण्डरमा चलखेल भएको भन्दै छानबिन गरिनु पर्ने माग अर्का एक आवेदकले गरेका छन् ।

यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने नियम र विधि सम्मत नै टेण्डर आह्वान गर्ने तथा खोल्ने काम भएको जनाएको छ। प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालले त्यस दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भरमा समस्या आएकोले समय थपिएको जानकारी दिए ।

सर्भरमा समस्या आएकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै समय थप गरेको र सबै टेण्डरको हकमा समय थप भएकोले प्राधिकरणले सूचना जारी गरिरहनु नपरेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले यसै प्रक्रिया अगाडि बढेमा आवेदकहरुको प्राविधिक मुल्यांकन गर्नेछ। त्यसपछि प्राविधिक मुल्यांकनमा योग्य ठहरिएका कम्पनीहरुको आर्थिक मुल्यांकन गरिने र आर्थिक मुल्यांकनपछि मात्र कसले आयोजना निर्माणको लागि अनुमति पाउछ भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।


प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित खबर