नेपालको जलवायु नीति र कानुनीपरिदृश्यमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र संस्थाको २०औं राष्ट्रिय सामाजिक लेखापरीक्षण

अर्थकागज
प्रकाशित: २०८१-२-२३
Image description

काठमाडौं । एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले २०२४ जुन ५ का दिन, कुपन्डोल स्थित होटेल हिमालयमा “नेपालको जलवायु कानुन र नीति परिदृश्यको अनावरण र २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा” नामक कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।

विश्व वातावरण दिवसका दिनमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुन र जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा छलफल गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा मात्र नभएर सामाजिक न्यायलाई समेत बिथोलेको एक्सनएडको ठम्याई रहेको छ । एक्सनएड नेपालको कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी विद्यमान कानुन पर्याप्त छ कि छैन ? र यस विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन निमार्ण गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग सुझाव माग गरेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा नेपालमा जलवायु सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए । नेपालमा वातावरण संरक्षणलाई मौलिक हकको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक भनेर राखिएको छ । यसलाई काम गर्न वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ पनि सार्वजनिक गरिएको छ । तर यस विषयको दायित्व कसले लिने भन्ने विषय व्याख्या नगरिएको उनले बताए । जलवायु सम्बन्धी देशमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम गर्न पर्ने बाध्यता रहेका जानकारी गराए । अधिवक्ता क्षेष्ठले सर्वोच्च अदालतले जलवायु सम्बन्धी आफ्नै कानुन बनाउन आदेश समेत गरिसकेकोमा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै ध्यान नदिएको प्रति खेद समेत प्रकट गरेका थिए ।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक देखिएका बहस र पहलहरूलाई मध्यनजर गर्दै, एक्सनएडले आफ्नो सङ्गठनात्मक प्राथमिकताहरूमा जलवायु न्यायलाई विशेष स्थान दिएको छ ।

यस्तै कार्यक्रमका एक सहभागीले नेपालले अब जलवायु न्याय सम्बन्धी छलफललाई बन्द गरेर एक्सनमा उत्रिन पर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

कार्यक्रमका विशेष अतिथि सांसद रमा कुमारी पौडेलले, आफूले सदनमा हालसम्म श्रमिक र महिलाहरूको आवाज मात्र उठाइरहेकोमा अब जोर स्वरका साथ जलवायुको विषय सदनमा उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन । जलवायुले श्रमिकलाई झन् प्रत्यक्ष असर गर्ने गरेको औँल्याउँदै एक्सनएड इन्टरनेश्नल नेपालसँग आफू पूर्ण रूपमा सहमत भएको बताइन् । उनले हाल नेपालमा जलवायु सम्बन्धी कानुन त रहेको छ तर टुक्रे कानुनहरुमात्र रहेका बताइन् । कानुन बाझेर समस्या भइरहेको छ, विभिन्न टुक्रे कानुनहरूलाई एकीकृत हुन आवश्यक रहेको हुँदा यसलाई सदनको ध्यानआर्किष्ट गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन ।

उनले नेपालमा विकासको नाममा डोजर मात्र चलाउने चलन रहेको बताउँदै, विकासको नाममा जे पनि गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आफू कटिबद्ध रहेको सांसद पौडेलले बताइन् । यसका साथै जलवायु परिवर्तनको विषयलाई विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेर यस समस्याप्रति हरेक नागरिकलाई सचेत गराउने अभियान सञ्जाल गर्न विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् ।

यस्तै, नेपाल योजना आयोगका पूर्व सदस्य सलोनी सिंह भन्छिन्, नेपाल सरकारसँग सबै नियम र कानुन छ, सरकारले योजना आयोगलाई सबै नीतिहरू बनाउन पहल हुन्छ तर व्यवहारमा कमी छ ।।। देशमा सङ्घीयता लागु भइसक्दा पनि कानुन निमार्ण र कार्यान्वयनमा कुनै पविर्तन नआएको परिदृश्य औँल्याएकी थिइन् । उनका अनुसार,।।। कानुन त छन् तर त्यस कानुनले असली पीडितहरूलाई छुदैन्न् । तल्लो जनस्तरलाई छुन कानुनले नै नदिएको उनले प्रस्ट पारेकी थिइन् । ३ तहको सरकार निमार्ण भइसक्दा पनि रवैया उस्तै रहेको कारण जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू सधैँ छायामा नै रहने उनले बताइन् ।