ऊर्जामा निजी क्षेत्रको योगदान र सरकारको दायित्व

जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ जारी गरेको थियो । सोही ऐन अनुसार विद्युत् नियमावली २०५० आयो । त्यसपछि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो । त्यस्तै सरकारले पनि कम्पनी मोडेलमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी खडा गरी विद्युत् उत्पादन गर्न थाल्यो । यसै मोडलबाट उत्पादन गरिएको चिलिमे सरकारी निजी साझेदारीको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो ।

यसै गरी निजी क्षेत्रमा २०५५ सालमा विद्युत् खरिद बिक्रीदर निर्धारण गरिएपछि निजी क्षेत्रको प्रवेश जलविद्युत्् विकासमा हुन थाल्यो । विद्युत् ऐन २०४९ ले जलविद्युत््मा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुला गरेता पनि विद्युत् खरीदबिक्रीको अन्योलताका कारण आयोजनाहरूमा लगानी तथा ऋण जुटाउन गाह्रो भएकोले पिपिए दर निर्धारण हुनु अघि निजी क्षेत्र खासै अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पिपिए दर निर्धारण पश्चात उत्पादित विजुलीको बजार सुनिश्चिततासँगै यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा उल्लेख्य सहभागिता बढेको छ । जसको फल स्वरूप आज अधिकांश नेपालीले लोडसेडिङको मारबाट मुक्त भई वर्षा याममा बढी भएको ऊर्जा निर्यात गर्न थालिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रको जडित क्षमता २७४० मेगावाट पुगेको छ । सरकारको उत्पादन भने ६८७ मेगावाट मात्र रहेको छ । राष्ट्रका कूल ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत भइसकेको छ ।

कुनै पनि उत्पादनको बजार हुनु आवश्यक छ । नेपालका ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि अब थप बजारको आवश्यकता देखिएको छ । हाल वर्षा याममा हाम्रो विजुली खेर गइरहेको छ । यसरी उत्पादित विजुली खेर जाँदा निजी क्षेत्रको प्रगतिमा बाधा सिर्जना गरेको छ । सरकारले उत्पादन र खपतको आयोजनालाई सँंगसँंगै अगाडि बढाएको खण्डमा यस्तो समस्याको समाधान हुने थियो । चरम लोडसेडिङबाट मुलुक गुज्रिएको अवस्थामा उत्पादनलाई बढी प्राथामिकता दिँदा उत्पादन त बढ्यो तर स्वदेशमा खपत बढाउने कार्ययोजना राम्रो नभएकोले बढी भएको विजुली निर्यातको लागि छिमेकी मुलुकमा भर गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा ९४१ मे.वा. विद्युत् निर्यातको अनुमति पाएको छ । वंगलादेशमा पनि ४० मे.वा विद्युत् निर्यात गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर यो पर्याप्त छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको अवसरमा नेपाल र भारतबिच १०,००० मेगावाट विजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएता पनि हाल ९४१ मेगावाट विद्युत् मात्र भारत निर्यात भएको छ । हालै मात्र सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ मन्त्री परिषद्बाट स्विकृत गरेको छ ।

कार्ययोजना अनुरूप २०२५ देखि २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मे.वा विद्युत् उत्पादन प्रसारण र खपता गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । कार्ययोजनाको लक्ष्य प्राप्ति त्यति सजिलो छैन । यसको लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन पनि त्यति सजिलो छैन । लक्ष्य पूरा गर्न लगभग ४६ अर्व अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यसको लागि सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कुल ८० बुँदामा प्रस्तुत गरिएको मार्ग चित्रमा उत्पादित २८,५०० मे.वा विद्युत्मध्ये १५ हजार मे.वा निर्यात गर्ने (१० हजार भारत ,५ हजार बंगलादेश) र १३ हजार ५०० मे.वा स्वदेशमा नै खपत गर्ने लक्ष्य रहेको यो मार्गचित्र धेरै नै महत्वाकांक्षी देखिएको छ ।

हाल भारतमा ९४१ मे.वा निर्यात भएको छ । के १०,००० हजार मे.वा निर्यात सम्भव होला त ? छिमेकी मुलुक भारतले आणविक शक्तितिर अगाडि बढाइरहँदा नेपालबाट खरिद गर्ने सम्भावना कम हुन जान्छ कि ? भन्ने आंशका पनि छ । भारतले ऐनमा परिवर्तन गरी साना मोडलबिच न्युक्लिएर रियाक्टरको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने नीति लिएको छ । आणविक ऊर्जाको क्षमता वृद्धि गर्न साना मोडलबच रियाक्टरसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइरहेको छ । यसबाट नेट जिरो कार्कन हुने भएकोले यसलाई पनि स्वच्छ ऊर्जा नै मानिन्छ ।

ग्लोबल इनर्जी मोनीटरको अनुसार हाल निम्न न्युक्लिइर पावरको क्षमता रहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतमा १०,००० मे.वा विजुली निर्यात गर्न सम्भव छ कि छैन ? यी सबै कुरालाई मनन गरेर स्वदेशमा नै खपतका रणनीति तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी निजी क्षेत्रको सहभागीताले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गरी अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जनमद्दत गरेको छ । यसले गर्दा जिवाष्मा इन्धनको आयात घटी देशमा विदेशी मुद्रा संचित बढ्न पुगेको छ ।

यसको साथै जलविद्युत्् आयोजनाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । त्यतिमात्र नभई जलविद्युत् कम्पनीकै कारण ग्रामिण क्षेत्रमा बाटोघाटो पुग्न सकेको छ । केही हदसम्म युवा जनशक्तिको विदेश पलायनलाई पनि यसले रोकेको छ । नेपालले हाल ९४१ मे.वा विजुली निर्यात गरेर पनि विदेशी मुद्र आर्जन गरेको छ । यसबाट केही भएपनि व्यापार सन्तुलनतिर अग्रसर हुन सहयोग पुगेको छ । नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा भारत सरकारबाट निमार्णधिन अरुण ९०० मेगावाटको आयोजना यसै वर्षमा निमार्ण सम्पन्न भई भारत निर्यात हुने हुँदा यसबाट थप विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । सरकारले खपतका स्पष्ट नीति ल्याएर ऊर्जामा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भन्नेतिर ध्यान दिई निजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्षित गरेको खण्डमा २८,५०० को लक्ष्य सहज हुनेछ ।

(पोखरेल इप्पानका सचिव हुनुहुन्छ) (साभार)