बजेटमा सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राख्न नाडाको आग्रह

'अटोमोबाइल क्षेत्र केबल गाडी किनबेच गर्ने व्यापार मात्रै होइन, यो क्षेत्र रोजगारी, राजस्व र उद्योग प्रवर्द्धनसँग जोडिएको छ,' उनले भने । अध्यक्ष चौधरीले सरकारले अहिले विद्युतीय सवारी (इभी) किन्न दिने कर्जाको सीमा घटाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। राष्ट्र बैंकले केही समयअघि विद्युतीय सवारीमा कर्जा दिने सीमा ८० बाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालय सुझाव संकलनको क्रममा रहेको बताए उनले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नै बजेट आउने जानकारी दिए। पौडेलले अटोमोबाइल क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए। 'अब यो क्षेत्र केबल आयातमै सीमित छैन, सवारी उत्पादनतर्फ पनि अघि बढिरहेको छ, जुन राम्रो संकेत हो,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

इभीमा ऋणको सीमाको सवालमा राष्ट्र बैंक एउटा स्वतन्त्र निकाय भएकोले दुई निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल वढाउने प्रयासमा लागेको आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्दै जाने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार सरकारले आगामी बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।