विधान पारित गरेर मात्रै ईप्पानको निर्वाचन गर्न माग

निवेदनमा संस्थाको सर्बोच्च निकाय साधारणसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनगर्नु सबैको दायित्व हो तर सो दायित्व भुलेर कार्यासमितिको बहुुमतको नाममा आफ्नो निवेदन विपरित निर्वाचन समितिले निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि संस्थामा थप विवाद सिर्जना भएको छ । ईप्पानमा ६८१ मतदाता रहेकोमा संस्थाका करिब ३५० मतदाताले निर्वाचन प्रकृया अगाडि नबढाउन हस्ताक्षर गरि वैधानिक तवरले मात्रै अघि वढ्न गरिएको आग्रहलाई वेवास्ता गरि निर्वाचन समितिले मिति २०८३।०२।२८ गते बेलुका जारी गरेको अन्तिम उमेद्धारको नामावलीले सार्वजनीक गरेर खतिवडा पक्षका उपाध्यक्ष उमेद्धारहरु कुमार खरेल र दिपक पौडेल तथा सचिबका उमेद्धारहरु कृष्णप्रसाद घिमिरे र विरेन्द्र बहादुर मल्लको खारेजी प्रति गम्भीर असहमती जनाएको छ । 

आज सम्पन्नहुने साधारणसभामा विधान संसोधनको एजेण्डा राखिएकोले सो सँगै कार्यसमितिको निर्वाचन समेत छ । यो विवादको विषय भने संस्थाको २३ औं साधारण सभाबाट सर्वसम्मतीले पारित गरेको विधान संसोधनको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर मात्र २४ औं साधारणसभाले निर्वाचन गर्नुुपर्ने कि २१ औं साधारणसभा अगाडिकै विधानमा निर्वाचनगर्ने भन्नेबाटै शुरु भएको हो । 

इप्पानको २१ औं वार्षिक साधारण सभाले श्री भानुभक्त पोखरेल संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विधान संसोधन तथा पुर्नलेखन समिति गठन भएको र सो समितिले २०८२ साल आषढ ३१ गते सम्पन्न संस्थाको २३ औ साधारणसभा समक्ष निणयार्थ ंपेश भएको उल्लेख छ र उक्त मस्यौदा विधान इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेर सोको कायान्वयन गर्न संस्थाका अध्यक्षलाई अख्तियारी दिएकोका सो निर्णय कार्यान्वयन नर्गने मनसायले संस्थालाई नविकरण नगरि अहिले पुरानै विधानबाट निर्वाचनगर्ने निर्णयले विवाद सिर्जना भएको थियो । 

साधारण सभाबाट पारित निर्णय कार्यसमितिको बैठकले काट्न मिल्दैन, साधारण सभाको अधिकार खोस्ने गरी कार्य समितिले मनोगत रुपमा निर्णय गरे कानुनी रुपमा अबैध हुन्छ र दिएको अख्तियारी अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिक तथा कानुनी दायित्व अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको हो ।  

खसगरी २४ औं वार्षिक साधारण सभाका लागि बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाको अन्त्यगर्ने र विधान संसोधन भएपश्चात एक कार्यकाल कार्य समितिमा रहेको विधान अनुसार योग्य भएका व्यक्ति अध्यक्ष उम्मेदवार हुनपाउने तथा अन्य सबै पदमा खुल्ला रुपमा उम्मेदवारी दिने गरी प्रस्ताव गरिएकोले सो पारित गरेर सबैलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराएर मात्रै निर्वाचनगर्न आग्रह गरिएको छ ।