पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने, जलवायु संकट थप गम्भीर हुने राष्ट्रसंघको चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको नयाँ प्रतिवेदनले पृथ्वीको तापक्रम सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले तय गरेको १.५ डिग्री सेल्सियसको सुरक्षित सीमाभन्दा निकै माथि पुगिसकेको जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार तापक्रममा हुने प्रत्येक अतिरिक्त वृद्धिले चरम मौसम, हिमनदी पग्लिने, पारिस्थितिक प्रणालीमा क्षति र तटीय सहर डुब्ने जोखिम थप बढाउनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले यसअघि सार्वजनिक गरेका विभिन्न प्रतिवेदनले पनि पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

पृथ्वीको तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको अवस्थाको तुलनामा ३ डिग्री सेल्सियससम्म बढेमा सन् २१०० सम्ममा एक चौथाइभन्दा बढी हिमनदी पग्लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट समुद्री सतह १३ सेन्टिमिटरसम्म बढ्न सक्नेछ। यस्तै, हालको अवस्था निरन्तर रहेमा सन् २०५० सम्ममा विश्वव्यापी खाद्य उत्पादनमा १४ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार यस शताब्दीमा विश्वको औसत तापक्रमलाई पुनः १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमामा ल्याउन सकिने सम्भावना अझै रहेको छ । त्यसका लागि तापक्रमलाई करिब १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्नुपर्नेछ ।

यसका लागि शून्य खुद उत्सर्जनको लक्ष्यबाट पछि हट्न नहुने तथा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउँदै वन विस्तारलगायत वायुमण्डलबाट कार्बन सोस्ने उपायलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । बढ्दो तापक्रमले मानव स्वास्थ्य, खानेपानीको आपूर्ति, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ । यसबाट हुने केही क्षति पूर्ण रूपमा उल्ट्याउन नसकिने पनि जनाइएको छ ।

जलवायु संकटबाट बच्न तत्काल र ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुपर्ने तथा वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड हटाउने प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । तापक्रम केही समय बढे पनि त्यसलाई उच्चतम बिन्दुमा पुगेर पुनः घट्ने अवस्थामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रशान्त महासागर क्षेत्रका युवा जलवायु अभियन्ताका तर्फबाट बोल्दै विशाल प्रसादले १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा कायम गर्नु विकल्प नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । उनले जीवाश्म इन्धनको विस्तार तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समितिकी सहअध्यक्ष प्राध्यापक डेब्रा रोबर्ट्सले जलवायु संकट सामना गर्ने पुराना उपाय अब पर्याप्त नहुने बताएकी छन् । उनले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न नीति र विद्यमान व्यवस्थामै व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।