कर्जा लिने तर तिर्न नसकेपछि व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्ने प्रवृत्ति हावी हुन थाल्यो: गभर्नर अधिकारी
नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको नयाँ पुस्ताको सुधारका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने बताएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘प्रि मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनु पर्छ भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना गर्ने बताए । कोभिड १९ महामारी फरक परिस्थिति रहेको तथ्य सबैले बुझेर त्यस्तै खालको सुविधा माग नगरेपनि अझै पनि ऋणीहरुले आफ्नो ऋणको दायित्वको हल मौद्रिक नीति मार्फत खोज्ने गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।
यो वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति हावी हुन थालेको समेत उनले बताए । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएको भन्दै उनले ऋणीका सबै समस्या मौद्रिक नीति मार्फत समाधान हुन नसक्ने समेत बताए ।
‘यसअघि नै बढी कर्जा लिएर समस्यामा परेका ऋणीहरुले मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान गरिदियोस भन्ने चाहाना राख्छन् । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सिमा छन् । अहिले नै बढी ऋण लिइसकेका ऋणीले अझै थप ऋण माग गर्दै हुनुहुन्छ । अहिले ऋण दियो भने आगामी वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्ने खतरा छ । त्यसैले विरोधका लागि विरोध होइन समस्या बुझेर अगाडी बढ्न आवश्यक छ’, गभर्नर अधिकारीले भने ।
बैंक कर्जा लिदा कमिसन लिने गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेको प्रति इंगित गर्दै गभर्नर अधिकारीले यो वित्तीय अपराध ठहर हुने बताए । ऋण लिदा कमिसन लिने भन्ने प्रश्न उठ्नु राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्था दुबैका लागि गंम्भिर विषय भएकाले यस सम्वन्धी गुनासोलाई टिपेर तत्काल कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउन गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
राज्यको उदेश्य उत्पादन बढाउने भएकाले कर्जालाई कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ प्रवाह गरिएको उनको भनाई छ । बैंकहरुका लागि आयातका लागि एलसी खोल्न दिने र भुक्तानी दिनेमै बढी आम्दानी तथा नाफा हुने भएपनि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, उर्जा र डिप्राइट क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा कर्जा प्रवाह गराउने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको उनको भनाई छ ।
बैंक वित्तीय संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन अझ बढी नियमन आवश्यक रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । छलफलका क्रममा उठेका विभिन्न क्षेत्र प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने समेत गभर्नर अधिकारीले बताए । राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी आउने अधिकारीले बताए ।
‘मैले बोलेकै आधारमा लचिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदैन । राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्कमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ । मुद्रास्फीति बढी भएको समयमा कसिलो मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति कम भएको समयमा केही लचिलो मौद्रिक नीति आउने गरेको छ’,गभर्नर अधिकारीले भने ।
Shares