ब्याजदरमा अब राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ

बैङ्कहरूले प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार हिमालयन, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा, प्राईम कमर्सियल, नबिल, स्टाण्डर्ड चार्टर्डले ब्याजदर बढाएका छन भने ग्लोबल आईएमई, लक्ष्मीसनराईज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कुमारी, सिटिजन्स र नेपाल बैङ्कले ब्याजदर घटाएका छन ।

प्रभु, एनएमबी, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थले भने अघिल्लै महिनाको ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन ।

ब्याजदर बृद्धी अहिलेको आवश्यकता हो त ?

-अहिलेको देशको अवस्था, उद्योगी व्यवसायी, आम लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणको अवस्था सबै कुरालाई हेर्दा र बैङ्कहरूको liquidity को अवस्थालाई समेत हेर्दा जुन जुन बैङ्कहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन त्यसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुने कुनै स्पष्ट कारण भने छैन । त्यसैपनि महँगो ब्याजदरका कारण बैङ्कहरूको लोन प्रवाह आशातीत मात्रामा हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीमा चरम निराशाका कारण लगानी गर्न चाही रहेका छैनन । यस्तो अवस्थामा निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर बैङ्कमा पैसा थुपार्ने तथा समस्त बैङ्कीङ्ग क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट निक्षेप तानातान गर्ने बाहेक अर्को उद्देश्य देखिँदैन। यसले ब्यर्थमा बैङ्कहरूको cost of fund बढाएको छ जसले भोलिका दिनमा loan मा ब्याजदर बढाउनेछ । केही उद्यम नगरी बैङ्कबाटै उच्चतम ब्याजदर पाउने भएपछि पूँजी हुनेहरूले बैङ्कमा फिक्स डिपोजिट गरेर ब्याज खाएर बसिदिन्छन भने महँगो ब्याजदरका कारण loan लिएर व्यवसाय गर्न चाहनेहरूपनि निरूत्साहित हुन्छन । यसले गर्दा पूँजीको हस्तान्त्रण हुन सक्दैन। देशमा उत्पादन तथा रोजगारीको अवस्था झनझन कमजोर बन्न पुग्दछ । रोजगारीको अवसर दिनदिनै नाजुक हुँदैजादा उत्पादनशील जनशक्तिको ठुलो हिस्सा विदेश पलायन भईरहेको हुँनाले देशको भविष्यनै सङ्कटतर्फ धकेलिँदैछ। यो राम्रो कुरा हुँदैहोईन । यसले राजस्व सङ्कलनमा समेत ठुलो धक्का पुर्‍याउने निश्चित छ ।

 बिकसित राष्ट्रहरूमा निक्षेपको त कुरै छाडौ loan मा पनि जम्मा ३~४ प्रतिशत ब्याजदर छ र पो व्यवसायीहरूले बैङ्कबाट ऋण लिएर उद्योग, व्यवसायको बिस्तार तथा बिकास गरेका छन ।

अब के गर्ने त ?

-अब राष्ट्र बैङ्कले बिषेश सर्कुलर जारी गरेर बैङ्कहरूको निक्षेप तथा लोनको ब्याजदरमा हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्नुपर्छ नत्र अर्थतन्त्र बर्बादी तर्फ जाँदैछ ।

बैङ्कहरूमा liquidity प्रसस्त हुँदाहुँदैपनि निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने केही बैङ्कहरूको उद्देश्य भनेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर निक्षेप आफूतर्फ केन्द्रित गर्नु नै हो । यो भन्दा अर्को कुनै उद्देश्य नै छैन जुन समग्र आर्थिक बिकास तथा बिस्तारका लागि राम्रो हुदैहोईन ।

राष्ट्र बैङ्कले यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने बैङ्कका CEO हरूलाई आवश्यक स्पष्टीकरण सहित कार्वाही प्रकृया समेत अगाढी बढाउन पर्छ । यति बिघ्न बैङ्कीङ्ग सिस्टममा liquidity हुँदाहुँदै ब्याजदर बढाउनपर्ने आवश्यक कारण नै थिएन। अब बैङ्कहरूको यस्ता गैर्ह जिम्मेवार कदमहरू प्रति राष्ट्र बैङ्क मूकदर्शक बनेर बस्नु हुँदैन। बैङ्कहरूको दादागिरीलाई नियमक निकाय भएका कारण राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रण तथा आवाश्यक कार्वाही गर्नसक्छ भन्ने आभास तथा विश्वास जनतामा ब्यबहारिक रूपमै प्रमाणित गर्नुपर्छ त्यो बेला भईसकेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ज्यू मिल्छ भने यी १० प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् ! अति भयो, अब त राजीनामा दिनु पर्ला कि ?